मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फिर लगा झटका, RBI ने घटाया GDP ग्रोथ का अनुमान

केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर फिर झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश की जीडीपी बढ़त के अनुमान को 6.1 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।

बता दें कि आर्थिक विकास की दर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचकर दूसरी तिमाही में 4.5 फीसदी पहुंच गई थी। लेकिन इससे भी बुरी और गंभीर बात यह थी कि मोदी सरकार लगातार इसे मानने से इनकार कर रही है और उसे हवा नहीं है कि हालात कितने बदतर हो चुके हैं।

आर्थिक विकास की दर 4.5 फीसदी रह जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि RBI एक बार फिर रेपो रेट में कटौती करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तीन दिनों की पॉलिसी बैठक के बाद नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया गया। दूसरी तरफ, केंद्रीय बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.1 पर्सेंट से घटाकर 5% कर दिया और महंगाई दर का अनुमान 3.5 पर्सेंट से बढ़ाकर 3.7% कर दिया है।

पॉलिसी रेट्स में कटौती को लेकर विशेषज्ञों द्वारा कयास लगाए जा रहे थे। जीडीपी ग्रोथ के 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचने और रेटिंग एजेंसियों के द्वारा अनुमान घटाए जाने की वजह से इकॉनमी को लेकर लोगों की चिंताएं और बढ़ गईं।

लगातार 5 बार केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती करने का ऐलान किया था। इस साल रेपो रेट में 1.35% कमी की जा चुकी है और मौजूदा दर 5.15% है। रेपो रेट के और ज्यादा घटने की स्थिति में इससे जुड़े कर्ज और सस्ते हो जाते, यानी आपकी ईएमआई पर फर्क पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

क्या है रेपो रेट?

आरबीआई (RBI) द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज की दर को ही रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो उसका फायदा आम लोगों को होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने से बैंकों पर ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव रहता है। इससे लोगों को लोन सस्ते में मिलता है। हालांकि बैंक इसे कब तक और कितना कम करेंगे ये उन पर निर्भर करता है।