आंध्र प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जगन सरकार ने बदला फैसला

आंध्र प्रदेश सरकार ने इंटरमीडिएट (कक्षा 12) बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और मूल्यांकन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहने के बाद गुरुवार को इसे और साथ ही कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 31 जुलाई तक परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरी करना असंभव है। हमने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी है।

शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राज्य को 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन की योजना लाने और 31 जुलाई तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने की छूट दी है, जो राज्य के लिए संभव नहीं है। सुरेश ने कहा कि रद्द की गई इंटरमीडिएट परीक्षाओं के अंकों के मूल्यांकन की योजना जल्द घोषित की जाएगी। एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जल्द ही छात्रों को अंक देने की व्यवस्था तय करेगी।

मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। मंत्री के अनुसार, कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को भी आदेश दिया कि जब तक सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्य 31 जुलाई तक इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं कर देते, तब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के दौरान आंध्र प्रदेश के छात्रों को नुकसान नहीं होगा। हालांकि, सुरेश ने कहा कि सरकार हमेशा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार थी, जो कि कोर्ट की समय सीमा को देखते हुए अब ऐसा संभव नहीं है।