Farmers Protest LIVE: सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने नकारा, 14 तारीख को पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन

कृषि कानून पर केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। प्रस्ताव पर किसानों ने करीब दो घंटे तक चर्चा की। इसके बाद प्रस्ताव को ठुकराने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है।

किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए ये बातें कहीं:

• किसानों का आंदोलन जारी रहेगा
• सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है
• सरकार ने प्रस्ताव में वहीं बातें कही हैं, जो उसने 7 दिन पहले कहा था
• दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कों को किसान ब्लॉक करेंगे
• जियो के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाएगा
• किसान 14 दिसंबर को दिल्ली मार्च करेंगे
• अब सरकार के साथ कोई बैठक नहीं करेंगे
• वार्ता फेल होने के लिए सरकार जिम्मेदार है

सरकार के प्रस्ताव पर करीब डेढ़ घंटे से किसानों की बैठक चल रही है। कुछ ही देर में यह बैठक खत्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि किसान इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे।

पंजाब के सिंहू सीमा पर किसान संघर्ष समिति के कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा, “सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। अगर प्रस्ताव में केवल संशोधनों की बात की जाती है तो हम इसे खारिज कर देंगे।”

कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद किसान सिंघु बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में सरकार के प्रस्ताव को पढ़ा गया। अब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। किसानों का आगे क्या रुख होगा। इस बैठक के बाद किसान ऐलान करेंगे।

केंद्र सरकार का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक सिंघु बॉर्डर पर हो रही है। बैठक में 40 किसान संगठन शामिल हैं, जो अब तक सरकार के साथ बातचीत करते आए हैं।

ऑल इंडिया किसान संगठन के राजा राम सिंह ने कहा कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मिला है। सरकार ने एमएसपी जारी रखने, एएमपीसी को मजबूत करने, प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही है। उन्होंने कह कि सरकार के प्रस्ताव पर अब बैठक की जाएगी।

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा, “आज देश का किसान केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लो। बीजेपी को ऐसा कौन सा रहस्यमयी फायदा इन तीन कृषि कानूनों से होने जा रहा है, जिसके बारे में एक भी किसान नहीं समझ पा रहा, लेकिन पूरी बीजेपी समझ रही है। बीजेपी को इसे अहंकार की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए।”

सिंघु बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक बैठक हो रही है। पंजाब के 32 किसान संगठन यह बैठक कर रहे है। इसके बाद आठ अन्य संगठन भी आएंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की बैठक होगी। वहीं, किसान नेता जगजीत सिंह दलेवाल ने बताया कि अभी हमारे पास सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जैसे प्रस्ताव मिलेगा किसान नेता चर्चा करेंगे।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, “किसान वापस नहीं जाएगा, अब किसान के मान-सम्मान का सवाल है। सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो यह तानाशाही होगी। अगर सरकार हठधर्मी पर है तो किसान की भी हठ है। यह पूरे देश के किसानों का सवाल है।”

कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसानों को सरकार ने अपना लिखित प्रस्ताव भेजा दिया है। इसमें मौजूदा कानूनों में संशोधन शामिल हैं। साथ ही किसानों की मांग को शामिल किए जाने की बात कही गई है।

संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अक्षय कुमार ने कृषि कानून के मसले पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं, दूसरी ओर आज किसान नेताओं की सिंघु बॉर्डर पर एक बैठक होनी है। इस बैठक में किसान 40 किसान नेता शामिल होंगे जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, “मोदी जी को अपनी हठ छोड़नी चाहिए। किसानों के विषय पर इस प्रकार से हठ करना किसी के लिए उचित नहीं है, न ही देश के लिए और न ही उनके लिए उचित है। मैं कहूंगा कि वो तत्काल इस 3 कानूनों को वापस लें और संयुक्त संसदीय समिति बनाए जो किसानों से बातचीत कर इसका हल निकाले।”

केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश “गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधनों के बारे में कल किसान संघों से बात की। सरकार आज किसान यूनियनों को एक लिखित प्रस्ताव देगी और वे इस पर विचार करेंगे। देश और किसानों के हित में जो कुछ भी होगा, सब पर विचार किया जा रहा है।”

सरकार की ओर से किसानों को आज कृषि कानून पर लिखित प्रस्ताव दिया जाना है। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है।

अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा, “कल बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार आज सुबह 11 बजे तक लिखकर भेजेगी (प्रस्ताव), 12 बजे सिंघु बॉर्डर पर हमारी बैठक है। सरकार ने 10 दिसंबर को बैठक के लिए बोला है, अगर प्रस्ताव के बाद कुछ सकारात्मक निकल कर आता है तो कल बैठक हो सकती है।”

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों को दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर फ्री में डीजल मुहैया करा रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, “प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बैठक (छठे दौर की वार्ता) रद्द हो गई है। पहली बार सरकार का दस्तावेज सामने आएगा, आगे के आंदोलन की रूपरेखा प्रस्ताव के बाद तय होगी।”

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा, “सरकार इस समय हड़बड़ाहट में है, कल शाम बुलाई गई बैठक बेफायदा थी। प्रस्ताव भेजना था तो 6 या 7 दिसंबर को भेजते। अगर प्रस्ताव में संशोधन की बात आती है तो उससे बात नहीं बनेगी।”

किसानों को सुबह 11 बजे तक सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव मिल सकता है। प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघु बॉर्डर पर किसान एक बैठक करेंगे। इसी बैठक में किसान आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे।

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “यह कानून रद्द करने होंगे। यह किसानों के खिलाफ हैं।”

भारत बंद की मियाद खत्म होने के बाद मंगलवार को अचानक गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं की बैठक की बात सामने आई थी। देर रात तक चली इस बैठक में करीब 13 किसान नेता शामिल हुए। इस बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। किसान नेताओं ने माना कि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है, हालांकि बुधवार को किसानों को एक लिखित प्रस्ताव मिलेगा। साथ ही आज होने वाली सरकार के साथ बैठक रद्द कर दी गई। अब दोपहर को सिंघु बॉर्डर पर होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे।

किसानों को आज सरकार की ओर से लिखित प्रस्ताव मिलेगा। यह प्रस्ताव मिलने के बाद किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। सरकार से प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघु बॉर्डर पर किसानों की एक बैठक होगी। बैठक प्रस्ताव पर चर्चा होगी और आगे रणनीति तय की जाएगी।