Farmers Protest LIVE: किसानों के समर्थन में 11 विपक्षी दल, भारत बंद के समर्थन का ऐलान

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे देशव्यापी प्रदर्शन के समर्थन में रविवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी किसान सड़कांे पर उतरे और उन्होंने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन से रोकने पर अनोखी तरह से घुटनों के बल चलकर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि किसानों के समर्थन में रविवार से भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था। किसान प्रदर्शन करने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचे, जब उन्हें प्रशासन के लिए जगह नहीं दी तो किसानों ने घुटनों के बल बोर्ड ऑफिस से शाहजहानी पार्क की ओर रुख किया।

भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने बातचीत के लिए समय मांगा है पर पता नहीं किससे बात करेंगे ऑफिसर्स से कॉर्पोरेट घरानों से या नागपुर RSS से। इतने सालों से मोदी की मन की बात सुन रहे हैं अब ये किसानों के मन की बात सुनें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 दिसंबर को देशभर के किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “कांग्रेस पार्टी 8 दिसंबर को किसानों के पक्ष में भारत बंद का समर्थन करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल जी अपने हस्ताक्षर अभियान, किसान और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। वह देश के किसानों के कट्टर समर्थक रहे हैं और देश के हर कोने में किसानों के इस मुद्दे को लेकर हर कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है।”

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “जो हमारा पेट भरता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। किसान हजारों-लाखों की संख्या में दिल्ली के पास कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं और कोई सुननेवाला नहीं है।”

भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सदस्यों ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा मंच से दिल्ली तक मार्च शुरू किया है। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

उत्तर प्रदेश में नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा पूरे देश में फैलेगा। पवार ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों पर परिपक्वता दिखानी चाहिए।

दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा, “8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भारत बंद का समर्थन करने का आह्वान किया है।”

किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों का समर्थन करने के लिए बॉक्सर विजेंदर सिंह सिंघु बॉर्डर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर कहा कि अगर सरकार काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो मैं अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लौटा दूंगा, जोक देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी किसानों की मांगों के समर्थन में 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है।

कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद के आह्वान को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है।

किसान संगठनों से कई दौर की वार्ता फेले होने के बाद केंद्रीय कृषि राज्‍य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार लिखित में दे सकती है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य बरकरार रखा जाएगा। चौधरी ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में किसान आंदोलन को डिसक्रेडिट करते हुए कहा कि उन्‍हें नहीं लगता कि यह असली किसान हैं। चौधरी ने कहा, “मैं नहीं मानता कि असली किसान, जो कि अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वह इस बारे में चिंतित हैं।”

उन्‍होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं और देश के किसान नए कानूनों के समर्थन में हैं।

सिंघु बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोल में हर दिन नए किसान जुड़ रहे हैं। यहां पर निहंग सिख भी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों की तैनाती में भी इजाफा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड, स्पेशल सेल के सीनियर अफसर भी अब ड्यूटी में तैनात किए गए हैं।

किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा, “केंद्र की सरकार घबराहट में है, वो किसानों के मुद्दे मान चुकी है और जानबूझकर लटका रही है। सरकार सोचती है कि शायद बूढे-बच्चे घबरा कर घर चले जाएंगे। इन्होंने हमार इतिहास नहीं पढ़ा है। हमारे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।”

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस पर कृषि मंत्री ने कहा, “मैं इसपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, भारत सरकार कई दौर की चर्चा कर चुकी है। आगे भी करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बातचीत पूरी नहीं हो पाई। इसलिए 9 तारीख को फिर से मीटिंग बुलवाई गई है।”

किसानों और सरकार के बीच शनिवार को पांचवें दौर की वार्ता 4 घंटे तक चली थी। किसानों ने मौन विरोध करके अपनी नाराजगी दिखाई। उन्होंने मीटिंग में सिर्फ केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो कृषि कानून रद्द करेंगे? हां या न?

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "जब तक कानून वापस नहीं होते, तब तक हम नहीं जाएंगे।”

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा, “पूरे देश का किसान एक साथ है और देश के किसानों ने आपस में तालमेल कर लिया है। 13 राज्यों से समर्थन आ चुका है। सरकार को जल्दी इसका हल निकालना चाहिए। अगर जल्दी हल नहीं निकलता तो 9 दिसंबर की बैठक के बाद नई रणनीति बनेगी।”

सरकार से पांचवें दौर की वार्ता विफल होने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। उधर, देश के अलग-अलग हिस्सों लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है।

कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान अभी भी डटे हुए हैं। केंद्र सरकार अब 9 दिसंबर को किसानों के साथ बैठक करेगी।