यह है सरकार का किसानों को भेजा प्रस्ताव जिस पर किसान मोर्चा ने मांगा है स्पष्टीकरण

संयुक्त किसान मोर्चा ने पुष्टि की है कि उसे केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव मिला है, जिसके कुछ बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार ने एमएसपी, किसानों पर दर्ज मुकदमे और मुआवजे के बारे में लिखा है।

सरकार ने प्रस्ताव में कहा है कि, "एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने स्वंय और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसान प्रतिनिधि में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।"

सरकार ने दूसरे प्रस्ताव में लिखा है कि "जहां तक किसानों पर आंदोलन के वक्त मुकदमों का सवाल हैै, इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने पूर्णतया सहमति दे दी है कि आंदोलन वापस लेने के बाद तत्काल ही केस वापस लिए जाएंगे।" किसानों को इसी बिंदु पर आपत्ति है कि आंदोलन वापस लेने के बाद अगर सरकार ने केस वापस नहीं लिए तो उनका आंदोलन व्यर्थ जाएगा।"

अन्य प्रस्ताव में सरकार ने लिखा है कि "किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने पर सहमति बनी है।" इसी प्रस्ताव में सरकार ने आगे कहा है कि, "जहां तक मुआवजे का सवाल है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धांतत: सहमति दे दी है।"

बिजली बिल के बारे में सरकार ने कहा है कि इस बिल को संसद में पेश करने से पहले सभी हितधारकों से विमर्थ किया जाएगा। साथ ही पराली जलाने के मुद्दे पर सरकार ने कहा है कि सरकार ने जो बिल पारित किया है उसकी धारा 14 और 15 में किसानों को आपराधिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है।

इन सभी प्रस्तावों को लेकर किसानों ने जो स्पष्टीकरण मांगा है, किसानों ने उम्मीद जताई है कि उसका जवाब कल तक आ जाएगा, इसके बाद बुधवार को दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक होगी और आंदोलन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।