कोरोना संकट में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री, मंत्रियों समेत कर्मचारियों के वेतन में होगी कटौती

राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के चलते छाए आर्थिक संकट को देखते हुए हर महीने मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों, विधायकों, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारियों और अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा काटने का फैसला किया है। बुधवार को जयपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में लिए गए फैसले के अनुसार, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिन का और अधीनस्थ सेवा और अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिन का वेतन प्रतिमाह काट कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा।

यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी और राशि का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। इस कटौती का प्रावधान राजस्थान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा अदालत के अधिकारियों और कर्मिकों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, पुलिस कॉन्स्टेबल और लेवल-1 से लेवल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।