कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सीबीआई के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, “19 अगस्त 2014 को सेबीआई ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें विजय माल्या को जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला बताया था। इसके बाद सितंबर 2014 में यूनाइटेड बैंक ने भी ऐसा ही नोटिस जारी किया था। इसके बाद 2015 में सीबीआई और एसएफआईओ ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। फिर सीबीआई अब यह कैसे कह सकती है कि उनके पास सबूत नहीं थे।”
हरियाणा के रेवाड़ी में छात्रा के साथ गैंगरेप पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरेजवाला ने कहा कि दुर्भाग्य से पिछले 24 घंटे में बेटियों के साथ हरियाणा में दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई हैं। अगर खट्टर सरकार अगले 24 घंटे में कार्रवाई करने और दोषियों को पकड़ने में सक्षम नहीं तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।
रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री अब भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि ‘चौकीदार’ भागीदार नहीं बल्कि गुनहगार हैं।
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि तत्कालीन अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल कहा था कि विजय माल्या को किसी ने राय दी थी कि वो देश से भाग जाए। कांग्रेस पूछना चाहती है कि वो कौन व्यक्ति है जो माल्या को देश छोड़कर भाग जाने की राय दे रहा था?
बैंक घोटालों के भगौड़ों को लेकर मोदी सरकार बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लगता है बीजेपी आजकल माल्या उड़, मेहुल चोकसी उड़, नीरव मोदी उड़ का खेल खेल रही है।
कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को तेलंगाना के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा की। पूर्व सांसद भक्त चरण दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। समिति के अन्य दो सदस्य ज्योतिमणि सन्नामलाई और शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं। पार्टी महासचिव अशोक गहलोत ने यह घोषणा की।
आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति को मात देने के लिए महागठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी समेत विपक्षी दलों ने हाथ मिलाया है।
गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा को छह सितंबर को भंग कर दिया गया था।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह समझ से परे है कि इतने बड़े मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के बिना सीबीआई ने लुकआउट नोटिस बदला होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, “सीबीआई ने बड़ी खामोशी से डिटेन नोटिस को इंफार्म नोटिस में बदल दिया, जिससे माल्या देश छोड़कर भाग सका। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। ऐसे में यह समझ से परे है कि इस तरह के विवादि मामले में सीबीआई ने प्रधानमंत्री की इजाजत के बगैर लुकआउट नोटिस बदला होगा।”
राहुल गांधी ने गुरुवार को भी इस मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि जेटली की मिलीभगत से विजय माल्या भागने में कामयाब रहा।
दिल्ली में उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की।
बैंकों का हजारों करोड़ रुपये लेकर फरार होने वाले व्यापारी विजय माल्या ने बुधवार को कहा था कि देश छोड़ने से पहले उसने वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद भवन में मुलाकात की थी और बैंकों के कर्ज निपटारे का प्रस्ताव रखा था। इस खुलासे के बाद कांग्रेस, वित्त मंत्री अरुण जेटली का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस का आरोप है कि विजय माल्या को भागने में वित्त मंत्री अरुण जेटली और मोदी सरकार ने मदद की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले (498 A) में अपना ही फैसला बदल दिया है। कोर्ट ने परिवार को मिला सेफगार्ड खत्म कर दिया है, जिसके तहत दहेज प्रताड़ना केस में पीड़ित महिला के पति और उसके ससुराल पक्ष पर केस दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी की जा सकेगी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खानविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जासूसी मामले में वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। अदालत ने उन्हें 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
बता दें कि एसआइटी ने अपनी जांच में वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन को आरोपी बनाया था, जिसके चलते उनका करियर बर्बाद हो गया था।
महाराष्ट्र की धर्माबाद कोर्ट ने गोदावरी नदी की बाबली परियोजना पर प्रदर्शन से जुड़े 2010 के एक मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और 14 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 21 सितंबर तक उन्हें अदालत में पेश करने का आदेश दिया है।
भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को आधी रात को यूपी की सहारनपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। चंद्रशेखर को मई 2017 में सहारनपुर में जातीय दंगा फैलाने के आरोप में रासूका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इससे पहले बुधवार को योगी सरकार ने चंद्रशेखर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।
16 महीने बाद जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में तो क्या विपक्ष में भी नहीं आ पाएगी। चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी के गुंडों से लड़ना है। साथ ही उन्होंने दूसरी पार्टियों को सामाजिक हित में गठबंधन करने की सलाह दी।
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