ओडिशा के आदिवासी बहुल विलुप्त गांवों में टीके का विरोध, टीम को देखते ही जंगलों में भाग रहे ग्रामीण

ओडिशा के स्थानीय समुदाय के अधिकांश सदस्य सामूहिक टीकाकरण अभियान का विरोध कर रहे हैं। वे स्वस्थ समुदाय में सरकार के चिकित्सा हस्तक्षेप को लेकर आशंकित हैं। इसका कारण अज्ञात डर, गलत सूचना, भरोसे की कमी, सतर्क स्थानीय समुदाय और जागरूकता अभियानों की कमी है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

ओडिशा के कटक जिले के गोबारा पंचायत के अंतर्गत एक आदिवासी गांव ओरडा में पिछले महीने, जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ग्रामीणों को टीका लगाने के लिए पहुंची, तो कई लोग कोविड-19 टीकाकरण की खुराक से बचने के लिए सीमावर्ती जंगलों में भाग गए। खास बात ये है कि इस गांव का किसी भी डिजिटल डिवाइस पर पता नहीं चल पाता है। न तो गूगल मैप्स और न ही कोई अन्य सर्च इंजन, आपको बता सकता है कि वास्तव में यह गांव कहां है।

अज्ञात का डर, गलत सूचना से प्रेरित चिंता, विश्वास की कमी, एक सतर्क स्थानीय समुदाय और प्रभावी जागरूकता अभियानों की कमी ओडिशा के सुदूर आदिवासी गांवों में टीकाकरण के प्रयासों को प्रभावित कर रही है, जैसा कि देश के कई अन्य हिस्सों में है। यहां के स्थानीय समुदाय के अधिकांश सदस्य अब सामूहिक टीकाकरण अभियान का विरोध कर रहे हैं। वे स्वस्थ समुदाय में सरकार के चिकित्सा हस्तक्षेप के बारे में आशंकित हैं।

एक आदिवासी कुंदिया हेम्ब्रम ने कहा, "हमने अतीत में देखा है कि इंजेक्शन दिए जाने पर कई स्वस्थ लोग बीमार हो गए और कुछ की मौत भी हो गई। हमें इंजेक्शन में कोई विश्वास नहीं है, जब हम में से अधिकांश काफी स्वस्थ हैं और बिना किसी बीमारी के हैं।" एक अन्य ग्रामीण सिंघा सुंडी ने बताया, "हाल ही में हमने अपने गांव के एक व्यक्ति को देखा जिसने इंजेक्शन लिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। हम इंजेक्शन लेकर परेशानी को आमंत्रित नहीं करना चाहते हैं।"

ग्रामीणों के साथ कुछ समय बिताने से पता चलता है कि वे अपने गांव के बाहर की दुनिया के लिए कितने अनपेक्षित हैं। यह बदले में, विश्वास की समग्र कमी में योगदान देता है और स्थानीय लोगों में भय को बढ़ाता है। गांव अभी भी एक उचित सड़क से नहीं जुड़ा है और मानसून के दौरान आसानी से कट जाता है, जिससे दोपहिया वाहन पर भी यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, गुरुदीझटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव से लगभग 12 किमी दूर है।


ओरडा जैसे कई अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। यहां कोविड 19 और इसकी रोकथाम के बारे में अफवाहें प्रामाणिक जानकारी की तुलना में तेजी से फैलती हैं। कंधमाल जिले के तुमुदीबंध ब्लॉक में पंगापाड़ा एक और ऐसा ही दूरस्थ आदिवासी गांव है। बमुश्किल कोई मोबाइल नेटवर्क कवरेज है और अच्छी सड़कों की कमी ग्रामीणों की परेशानी को और बढ़ा देती है।

गांव के डोंगरिया कोंध जनजाति के युवक सुरथ पटमाझी को कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के समझाने पर टीका लगाया गया है। लेकिन पंगापाड़ा की अधिकांश आबादी मायावी बनी हुई है। उन्होंने इसके लिए गांव में चल रही कई अफवाहों को जिम्मेदार ठहराया जो टीकाकरण के खिलाफ ग्रामीणों को प्रभावित कर रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डोंगरिया कोंध तेरह मुख्य रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है।

कुछ स्वयंसेवी संगठन स्थानीय समुदायों को लामबंद करके संचार की खाई को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। कई संगठनों का दावा है कि इन गांवों की दूरदर्शिता, दूरसंचार कनेक्टिविटी की कमी और उचित, सुलभ सड़कों की कमी ऐसी दुर्गम चुनौतियां हैं जो पारंपरिक मीडिया और सरकारी आउटरीच कार्यक्रमों को इन गांवों की मदद करने से रोकती हैं।

पिछले बजट सत्र (मार्च 2021) में लोकसभा के समक्ष संचार मंत्रालय द्वारा दिए गए एक लिखित बयान के अनुसार, ओडिशा बिना मोबाइल कनेक्टिविटी वाले अधिकतम 6,099 गांवों की मेजबानी करता है। ओडिशा जनजातीय अधिकारिता और आजीविका कार्यक्रम (ओटीईएलपी) के कार्यक्रम अधिकारी गौतम मोहंती ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के पीवीटीजी के कम से कम 20,346 सदस्यों को अब तक टीका लगाया गया है और कुल 18-44 आयु वर्ग के 2,342 व्यक्तियों को भी टीका लगाया गया है।


मोहंती ने कहा कि हालांकि ओटीईएलपी और स्वास्थ्य विभाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया है। शुरूआत में स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, जहां हमने कई लोगों को टीकाकरण से बचने के लिए आदिवासी गांवों में वन क्षेत्रों में भागते देखा, लेकिन यह बदल गया है और हम अब सफल साबित हो रहे हैं। हमने ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय नेताओं और स्वयंसेवकों को विश्वास में लेना शुरू कर दिया और उनका इस्तेमाल किया कि वे अपनी भाषा और स्थानीय मान्यताओं में जागरूकता पैदा करें।

मोहंती ने यह भी कहा कि "माइक्रोफोन के साथ गांव-गांव जागरूकता अभियान, संगरोध केंद्रों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहन, ग्रामीणों के लिए विशेष कोविड-किट आदि ने उन्हें अपना समर्थन हासिल करने में मदद की और स्थिति में जल्द ही सुधार होने की संभावना है।"

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