कोरोना संकट पर सोनिया गांधी बोलीं- मोदी सरकार की अक्षमता के चलते डूब रहा देश, जनता के लिए नहीं है कोई सहानुभूति
सोनिया गांधी ने कहा, "मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था, इसने ऑक्सीजन, चिकित्सा और वेंटिलेटर के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने से इनकार कर दिया। सरकार हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर टीकों के लिए पर्याप्त आदेश देने में भी विफल रही।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की व्यवस्था विफल नहीं हुई है, लेकिन सरकार देश की ताकत और संसाधनों को सकारात्मक रूप से सुव्यवस्थित करने में असमर्थ रही है।
सोनिया गांधी ने कहा, "भारत आज एक ऐसे राजनीतिक नेतृत्व का सामना कर रहा है, जिसे देश की जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं है।"
कांग्रेस संसदीय दल की आभासी बैठक को संबोधित करते हुए, सोनिया गांधी ने कहा, " स्थिति में कोई देरी नहीं हुई है। कोविड के संकट से निपटने में सक्षम, शांत और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। मोदी सरकार की उदासीनता और अक्षमता के कारण देश डूब रहा है।"
अपने पार्टी के संबोधन के दौरान, सोनिया गांधी ने कहा, "मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया था, इसने ऑक्सीजन, चिकित्सा और वेंटिलेटर के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने से इनकार कर दिया। सरकार हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर टीकों के लिए पर्याप्त आदेश देने में भी विफल रही। इसके बजाय, सरकार ने जानबूझकर गैर-जरूरी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये आवंटित करने का विकल्प चुना जिसका लोगों की भलाई से कोई लेना-देना नहीं है।"
कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि हताश कोविड रोगियों की मदद करने के बजाय, बीजेपी के कुछ नेता राज्य की दमनकारी शक्ति का इस्तेमाल लोगों को गिऱफ्तार करने के लिए कर रहे हैं। वे ऐसे नागरिक समूहों पर नकेल कस रहे हैं जो मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया को भी मजबूर कर रहे हैं कि वे सच्चाई को नहीं माने और हताश नागरिकों की दलीलों को नजरअंदाज करें।
उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद ने सभी के लिए मुफ्त टीके सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बजट में 35,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। फिर भी मोदी सरकार ने राज्य सरकारों पर और बोझ लाद दिया है और टीकों के लिए अंतर मूल्य निर्धारण की अनुमति दी है। सरकार ने वैक्सीन उत्पदान को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस को लागू करने से इनकार कर दिया है।
सोनिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की असमान टीकाकरण नीति लाखों दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के साथ-साथ गरीबों और हाशिए पर रहने वालों को बाहर कर देगी।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के स्वयं के सशक्त समूहों और कोविड के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि एक दूसरी लहर आ सकती है और इसे योजना बनाने और इसके लिए तैयार करने का आग्रह किया।
स्वास्थ्य और विपक्षी दलों की संसदीय स्थायी समिति ने तैयारियों के बारे में गंभीर चिंता जताई थी। फिर भी, इस वर्ष की शुरूआत में प्रधान मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि उन्होंने महामारी को हराया है
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