सुप्रीम कोर्ट ने अडानी से जुड़े हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सेबी से मांगा जवाब, पूछा- निवेशक कैसे सुरक्षित हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सेबी से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 13 फरवरी तक यह बताने को कहा है कि निवेशक कैसे सुरक्षित हैं और भविष्य में कैसे उन्हें नुकसान नहीं होगा? साथ ही कोर्ट ने सेबी को यह भी बताने को कहा है कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और मौजूदा ढांचा क्या है और नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारतीय निवेशकों को हुए लाखों करोड़ रुपये के नुकसान पर भी चिंता जताई। सात ही पीठ ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए व्यवस्था में सुधार के लिए सेबी से सुझाव मांगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने का भी संकेत दिया। अब इस मामले में सोमवार 13 फरवरी को सुनवाई होगी।

मामले में एक याचिकाकर्ता और वकील विशाल तिवारी ने कहा कि मैं रिपोर्ट पर एक जांच कमेटी बनाने की मांग कर रहा हूं। इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि मैं सेबी की ओर से कोर्ट जो सवाल करेगी, उसका जवाब दूंगा। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हमारी चिंता यह है कि हम भारतीय निवेशकों के हित कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। इस पर सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि अभी तुरंत इस पर कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन हम कोर्ट की चिंता से सहमत हैं।

सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेबी सोमवार को बताए कि मौजूदा व्यवस्था क्या है और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा कि इस पर भी विचार करें कि क्या हम एक विशेषज्ञ कमेटी बना सकते हैं जिसमें पूर्व जज सहित मामले के जानकार लोग हों। सीजेआई ने कहा कि सिर्फ धनी लोग ही निवेश नहीं करते, मध्यम वर्ग के लोग भी निवेश करते हैं। इसलिए आप वित्त मंत्रालय, सेबी वगैरह से चर्चा कर हमें बताएं। साथ ही उन्होंने मामले में एमिकस क्यूरी की भी नियुक्ति के संकेत दिए।