LIVE: राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस बोली, हमारे आरोप सच साबित, मामले में हो जेपीसी का गठन

राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिब्बल ने कहा किअमित शाह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, “मैं अमित शाह से यही कहूंग कि यह जो बचकाने बयान हैं वे न दें तो ही अच्छा है। क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या रहता है। उनको यह नहीं मालूम कि अनुच्छेद 132 का क्या अधिकार क्षेत्र है। उनको यह नहीं मालूम की कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस केस का हिस्सा नहीं थी। उनको यह भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस पार्टी यह पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में दखलअंदाजी तब तक नहीं करेगा, जब तक कोई सबूत न मिल जाए। सबूत तो जेपीसी गठन के बाद सामने आएंगे।”

कांग्रेस ने कहा है कि मीडिया राफेल सौदे के फैसले को लेकर गलत सूचनाएं फैलाने से पहले अगर कोर्ट का फैसला पढ़ लें तो तस्वीर साफ हो जाएगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह राफेल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले की अधूरी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल्य और सौदे की प्रक्रिया पर वह टिप्पणी नहीं करेगा, क्योंकि यह उसके दायरे में नहीं आता। हमारी मांग थी कि इस पर जेपीसी का गठन हो। जेपीसी के जरिए इसकी जांच कराई जाए, जिस पर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। मुख्य मुद्दा विमान की कीमत से जुड़ा है।”

राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले दिए जाने के बाद इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “राफेल सौदे का मामला अनुच्छेद 132 और 32 से जुड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विमान के मूल्य और सौदे की प्रकिया से जुड़ी संवेदनशील रक्षा अनुबंध पर फैसला नहीं दे सकता। इस मामले की सिर्फ जेपीसी से जांच कराई जा सकती है।

सुरजेवाला ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने आज उस बात पर मुहर लगा दी जो कांग्रेस पार्टी कई महीनों से कहती आ रही थी। हमने पहले ही कहा था कि इस तरह के संवेदनशील रक्षा मामलों पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट मंच नहीं है।”

राफेल सौदे पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 17 दिसंबर तक स्थगित हो गई है। राफेल सौदे की जांच के लिए संसद में कांग्रेस लगातार जेपीसी गठन की मांम कर रही है। आज भी संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। इस दौरान दूसरे दलों के सांसदों ने भी कांग्रेस का समर्थन किया और सदन में हंगामा किया।

राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिए जाने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राफेल सौदे के विस्तार में नहीं जा सकता है।

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई नकारात्मक बात कहना अनुचित है। जनता की अदालत और संसद में जाने का विकल्प खुला है। राफेल खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। जेपीसी बनाकर गहनता से जांच कराई जाए।”

कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने राफेल डील मामले में जेपीसी गठन की मांग की है।

टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राफेल पर जेपीसी गठन की मांग कर रही हैं।

राफेल सौदे की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि अभियान जारी रहेगा, हम पुनर्विचार याचिका दायर करने को लेकर विचार करेंगे और इस पर फैसला लेंगे।

राफेल विमान की कीमत पर कंग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से सवाल खड़े किए थे। लेकिन कोर्ट ने अपने इस फैसले में कीमत को लेकर कोई भी आदेश नहीं दिया है। जानकार भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि विमान की कीमत अहम मुद्दा था। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता आशुतोष ने कहा, “कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के लिए राहत है, मुख्य मुद्दा विमान की कीमत है, जिसका जवाब कोर्ट के फैसले से नहीं मिला।”

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम सरकार पर 126 विमान खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकते।

राफेल डील की जांच की मांग को लेकर दायर सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।चीफ जस्टि रंजन गोगोई ने कहा, “राफेल डील में कोई संदेह नहीं है। राफेल की गुणवत्ता में पर कोई सवाल नहीं है। हमने सौदे की पूरी प्रक्रिया पढ़ी है। विमान की कीमत देखना हमारा काम नहीं है।”

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मूल्य निर्धारण के मुद्दों में जाना अदालत का काम नहीं है।

राफेल डील की जांच की मांग पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट ने कहा, “रक्षा खरीद से संबंधित अनुबंधों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की अनुमति देने की सीमा को वास्तव में तथ्य के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस राफेल सौदे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 14 नवंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राफेल सौदे की जांच की जाए या नहीं, इस पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को फैसला सुनाना है। कांग्रेस पार्टी ने राफेल की कीमत सार्वजनिक करने की मांग की थी। साथ ही सौदे से जुड़ी कई जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी, जिसका मोदी सरकार ने विरोध किया था।