नवजीवन बुलेटिन: कोरोना पीड़ितों को राहुल ने दिया मदद का आश्वासन और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां अस्पताल में भर्ती

देश में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पीकअप दिल्ली अभियान के तहत कोरोना पीड़ितों को मदद देने का आश्वासन दिया हैं। स्पीकअप दिल्ली अभियान के तहत एक कोरोना पीड़ित का वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “अजय जैसे मेरी लाखों बहनों और भाइयों को मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आपके दर्द को साझ सकते हैं। हम आपकी रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। हम मिलकर इस महमारी को हराएंगे।”देश में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,987 नए केस सामने आए हैं और 331 लोगों की मौत हो गई है।

बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां के स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनमें कोविड 19 जैसे लक्षण मिले हैं। दोनों लोगों की हालत सामान्य बताई जाती है। अभी उनकी कोविड 19 की रिपोर्ट नहीं आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी लोगों ने बताया कि गले में खराश और बुखार की चपेट में वह और उनकी मां आ गईं। जिसके बाद सोमवार को ही साकेत स्थित अस्पताल में डॉक्टरों के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां भर्ती हो गईं। आज दूसरे दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी कोविड-19 की टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई है। जिससे यह कन्फर्म नहीं हो सका है कि उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं।

दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में मंगलवार को डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन मौजूद रहे।बैठक के मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक पांच लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे।इस बैठक में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिरी सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया।इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाएं।' सिसोदिया ने आगे कहा कि एलजी के फैसले से दिल्लीवालों के सामने संकट खड़ा हो गया है।जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे लगता है कि 30 जून तक 15 हजार बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80 हजार बेड की जरूरत होगी।31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं।'

उत्तर प्रदेश में 69 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में नया मोड आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की अर्जी पर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से चार्ट के जरिए ये बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40 फीसदी और जनरल के लिए 45 फीसदी के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा चार्ट दिया जाए, लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45, 357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन जून को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई करके अंतरिम रोक लगा दी थी। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। इसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।