अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: टैक्स फ्री हुई ब्लैक फंगस की दवा और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला!

जीएसटी परिषद ने हर राज्य में ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है, हालांकि कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी बरकरार है और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वले डिमांड इंसेंटिव को 10,000 रुपये प्रति KWh से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति KWh कर दिया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कई कोविड राहत वस्तुओं के लिए GST में कटौती, ब्लैक फंगस की दवा हुई टैक्स फ्री

जीएसटी परिषद ने शनिवार को कई कोविड-राहत वस्तुओं की दरों को मौजूदा 12 से 18 प्रतिशत के स्तर से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया। हालांकि वैक्सीन पर कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैक्सीन पर पहले की तरह की पांच प्रतिशत कर जारी रहेगा। कोरोना महामारी के बीच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की उस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल ने आज स्वीकार कर लिया, जिसमें कोविड राहत सामग्री पर से टैक्स हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद अब देश के हर राज्य में ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री हो गई है। दरअसल मौजूदा हालात को देखते हुए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वर्जुअल माध्यम से हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली की भट्टियों और टेंपरेचर चेक करने वाली मशीनों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस पर अब 12 प्रतिशत की जीएसटी रहेगी।

POS टर्मिनल मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने मारी बाजी!

देश में मार्च, 2021 के अंत तक कुल पीओएस टर्मिनलों की संख्या घटकर 47।2 लाख पर आ गई, जो जनवरी में 60.3 लाख के सर्वकालिक उच्चस्तर पर थी। पीओएस टर्मिनल पर ग्राहक क्रेडिट या डेबिट कार्ड स्वाइप कर पेमेंट कर सकते हैं। वर्ल्डलाइन इंडिया की चालू कैलेंडर साल की पहली तिमाही जनवरी-मार्च की 'डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट' में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में परंपरागत पेमेंट चैनल मसलन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा पेमेंट के नए तरीकों मसलन मोबाइल आधारित पेमेंट, ई-वॉलेट आदि का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''यह आंकड़ा जगह जगह स्थापित पीओएस टर्मिनल की अधिक वास्तविक संख्या की झलक देने वाला लगता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओएस टर्मिनलों में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का हिस्सा करीब 67 फीसदी है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा 27 फीसदी, पेमेंट्स बैंकों का पांच फीसदी और विदेशी बैंकों का एक फीसदी है।'' पीओएस टर्मिनल लगाने में एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सबसे आगे हैं।

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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला!

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वले डिमांड इंसेंटिव को 10,000 रुपये प्रति KWh से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रति KWh कर दिया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरों पर लागू इंसेंटिव कैप को उनकी लागत से 20 फीसदी बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है। बंगलूरु स्थित Ather Energy ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय के चलते Ather 450X को 14500 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। सोसायटी ऑफ मैन्यूफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ताजे आंकड़ो के मुताबिक दिसंबर 2020 तक बिके कुल 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में से सिर्फ 3 फीसदी टू-व्हीलर ऐसे रहे हैं जो सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च किए गए FAME India Phase II स्कीम के तहत बेचे गए हैं। इस स्कीम की शुरुआत के बाद से दिसंबर 2020 तक 31,813 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री हुई है। जनवरी-दिसंबर की अवधि में हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री का आकंड़ा 25,735 रहा है जो 2019 के 27,224 के आंकड़े से 5 फीसदी कम है।

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CBIC का राज्य नोड विकसित करने के लिए आंध्र ने 1,448 करोड़ रुपये मंजूर किए

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन एनकेआईसीडीएल (एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड) बनाने के लिए 1,448 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें केंद्र सरकार की इक्विटी के साथ-साथ विकास को स्थापित करने, बढ़ावा देने और चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) का कृष्णापटनम इंडस्ट्रियल नोड को सुविधा प्रदान करने के लिए है। एपीआईआईसी के मुख्य अभियंता कार्यालय से शुक्रवार को एक बयान में कहा गया कि एसपीवी का गठन आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्च र कॉरपोरेशन (एपीआईआईसी) और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा किया गया है। नोट में कहा गया है, "विकास कार्य 2,500 एकड़ (लगभग) की सीमा में फैले हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश राज्य में 2040 तक लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेंगे।" औद्योगिक नोड में खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, कपड़ा और पहनने वाले परिधान, रसायन, दवा और विद्युत उपकरण, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों के निर्माण की उम्मीद है। इन क्षेत्रों को इस क्षेत्र में तेजी से विकास के समर्थक के रूप में पहचाना गया है।

फोटो: IANS
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फेसबुक ने वीआर गेम डेवलपर बिगबॉक्स वीआर का अधिग्रहण किया

फेसबुक ने लोकप्रिय बैटल रॉयल वर्चुअल रियलिटी गेम -पॉपुलेशन: वन के निर्माता- बिगबॉक्स वीआर का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण की राशि का हालांकि पता नहीं चला है। 'पॉपुलेशन: वन' एक सफल हिट रही है, जिसने कुछ ही महीनों के बाद ओकुलस स्टोर पर 1 करोड़ डॉलर से अधिक की कमाई की है। दोनों कम्पनियो ने कहा है कि 'पीओपी: वन' को इसके सभी मौजूदा प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट मिलता रहेगा। फेसबुक ने कहा कि वह वीआर में तेजी लाने के कई तरीके तलाश रहा है, जिसमें थर्ड-पार्टी कंटेंट, एएए आईपी, हार्डवेयर और बहुत कुछ शामिल है।

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