AI ने छीनी हजारों कर्मचारियों की नौकरी! TCS इस साल 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी करेगी
रॉयटर्स के अनुसार, टाटा समूह की यह कंपनी नए बाजारों में प्रवेश करने, नई प्रौद्योगिकी में निवेश करने और एआई को लागू करने के लिए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित और पुनः तैनात कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत लगभग 12,200 नौकरियों में कटौती की जाएगी।

भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) इस साल अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग दो प्रतिशत या 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है, जिनमें से ज्यादातर मध्यम और वरिष्ठ स्तर के होंगे।
टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 30 जून, 2025 तक 6,13,069 थी। हाल ही में समाप्त अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की।
वैश्विक स्तर पर होगा असर
टीसीएस ने एक बयान में कहा कि यह कदम कंपनी की भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत नई तकनीक के क्षेत्रों में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहकों और स्वयं के लिए बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग, साझेदारियों को मजबूत करना, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण और अपने कार्यबल मॉडल को पुनर्गठित करने पर ध्यान दिया जाएगा।
कंपनी ने कहा, ''इस यात्रा के एक भाग के रूप में, हम संगठन से उन सहयोगियों को भी हटाएंगे जिनकी तैनाती संभव नहीं हो सकती है। इसका प्रभाव हमारे वैश्विक कार्यबल के लगभग दो प्रतिशत पर पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी होंगे।''
टीसीएस प्रभावित कर्मचारियों को उचित लाभ, क्षतिपूर्ति, परामर्श और सहायता देगी।
रॉयटर्स के अनुसार, टाटा समूह की यह कंपनी नए बाजारों में प्रवेश करने, नई प्रौद्योगिकी में निवेश करने और एआई को लागू करने के लिए कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित और पुनः तैनात कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत लगभग 12,200 नौकरियों में कटौती की जाएगी।
TCS के CEO के. कृतिवासन ने Moneycontrol को दिए इंटरव्यू में बताया, “हम लगातार नई टेक्नोलॉजी, खासकर AI और ऑपरेटिंग मॉडल में हो रहे बदलावों पर काम कर रहे हैं। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना है। हमने अपने एसोसिएट्स के करियर ग्रोथ और रीडिप्लायमेंट पर निवेश किया है, लेकिन कुछ रोल ऐसे हैं जिनमें ये काम के नहीं हो पाया। ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी है।” यह छंटनी मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों पर ज्यादा असर डालेगी, और यह प्रक्रिया वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) तक चलेगी।
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