बजट से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां मायूस, स्मार्ट टीवी, एसी पर जीएसटी में कमी न होने पर जताया दुख

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता मंगलवार को मायूस हो गए, क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-23 में स्मार्ट टीवी और अन्य उत्पादों पर कोई रियायत या जीएसटी में कमी नहीं की गई है।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता मंगलवार को मायूस हो गए, क्योंकि केंद्रीय बजट 2022-23 में स्मार्ट टीवी और अन्य उत्पादों पर कोई रियायत या जीएसटी में कमी नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से रंगीन टेलीविजन पर जीएसटी दर को कम करने का आग्रह किया था, जो 32 इंच से ऊपर के टेलीविजन के लिए 28 प्रतिशत (और 18 प्रतिशत अन्यथा) बेवजह अधिक है।

पैनासोनिक इंडिया के सीईओ मनीष शर्मा ने कहा, "इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दृष्टिकोण से हमें वित्तवर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में सुधारों की उम्मीद थी, ताकि उपभोक्ता मांग के अनुसार विकास को गति मिले।"

शर्मा ने एक बयान में कहा, "उदाहरण के लिए, एसी और बड़े स्क्रीन आकार के टीवी पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाने से सामथ्र्य और पहुंच में सुधार होगा, क्योंकि इन्हें अब लक्जरी आइटम नहीं माना जाता है। हम इस पर यह सुनने के लिए उत्सुक हैं कि इस पर जीएसटी समिति क्या कहती है।"

भारत टेलीविजन के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है, जिससे बाजार के आकार में 15 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि हो सकती है, जो सालाना 1.6 करोड़ यूनिट तक बढ़ सकती है।


इस बात पर जोर देते हुए कि उद्योग को स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्थिर जीएसटी कर स्लैब की जरूरत है, सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल) के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि पिछले चार महीनों में जीएसटी संग्रह से अधिक हासिल करने के बावजूद 81 सेंटीमीटर से ऊपर के स्मार्ट टीवी पर कर सेमी 28 प्रतिशत पर बना हुआ है, जो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है।


उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, "हम उम्मीद कर रहे थे कि इसे घटाकर 18 फीसदी किया जाएगा, ताकि लोगों को सस्ती दर पर टीवी मिल सके। ऐसी भी चर्चा थी कि पीएलए योजना में टेलीविजन को शामिल किया जाएगा, जो गायब है।"


इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने भी रंगीन टेलीविजन पर जीएसटी दर में कमी की सिफारिश की थी। आईसीईए ने कहा था, "अत्यंत उच्च जीएसटी दर (28 प्रतिशत) उद्योग को प्रभावित कर रही है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि फिक्स्ड स्पीड एयर कंडीशनर और इन्वर्टर-आधारित एयर कंडीशनर दोनों के लिए जीएसटी दरों को 18 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाया जाए।"

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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