अर्थजगत की खबरें: मेटा की COO के बाद एक और शीर्ष अधिकारी ने पद छोड़ा, अमेरिका में बेरोजगारी दावों की संख्या घटी

मेटा की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग के पद छोड़ने की घोषणा के बाद मेटा के एआई के वीपी जेरोम पेसेंटी ने मध्य जून में पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में 28 मई को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी लाभ लेने के लिए दावों की संख्या घटकर 2,00,000 रह गई।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

मेटा की COO के बाद एक और शीर्ष अधिकारी ने पद छोड़ा

मेटा की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग के इस साल के अंत तक पद छोड़ने की घोषणा के बाद कंपनी एक और शीर्ष कार्यकारी खोने जा रही है। कंपनी ने कहा कि एआई के मेटा के वीपी जेरोम पेसेंटी, एआई ट्रांसिशन के शुरुआती चरणों में मदद करने के बाद जून के मध्य में पद छोड़ देंगे। कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "हम जेरोम द्वारा पिछले चार वर्षों में मेटा के लिए विश्व स्तरीय एआई फंक्शन के निर्माण, नेतृत्व और स्केलिंग में किए गए अविश्वसनीय काम के लिए आभारी हैं।"

कंपनी ने कहा कि नए मॉडल में हम इन एआई सिस्टम के स्वामित्व को मेटा के प्रोडक्ट ग्रुप्स को वापस वितरित करेंगे। एआई तकनीक और समुदाय दोनों को आगे बढ़ाना जारी रखने के लिए, मेटा ने कहा कि यह जोएल के नेतृत्व में एक नई क्रॉस-फंक्शनल एआई लीडरशिप टीम भी बुलाएगा। मेटा ने कहा कि इस नई टीम संरचना के साथ एआई सीमाओं को आगे बढ़ाने और अरबों लोगों के लिए नई सुविधाओं और उत्पादों को बनाने के लिए इसका उपयोग करने के लिए उत्साहित है।

अमेरिका में बेरोजगारी दावों की संख्या घटी

अमेरिका में गत सप्ताह बेरोजगारी लाभ लेने के लिए दावों की संख्या घटकर 2,00,000 रह गई। बेरोजगारी दावों की संख्या अब भी ऐतिहासिक निचले स्तर पर बनी हुई है। चीन की संवाद समिति शिन्हुआ ने अमेरिका के ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिक्स (बीएलएस) विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि 28 मई को समाप्त सप्ताह में उससे पहले के सप्ताह की तुलना में बेरोजगारी दावों की संख्या में 11,000 की गिरावट आई।

चार सप्ताह के बेरोजगारी दावे भी 500 से घटकर औसतन 2,06,000 रह गये। आंकड़ों के मुताबिक, 21 मई को समाप्त सप्ताह में नियमित बेरोजगारी लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 34 हजार घटकर 13 लाख रह गई। अप्रैल और मई 2020 के दौरान यह संख्या दो करोड़ के पार पहुंच गई थी। बीएलएस ने कहा कि 14 मई को समाप्त सप्ताह में राज्य और संघ दोनों से बेरोजगारी लाभ लेने का दावा करने वाले लोगों की संख्या 2,113 बढ़कर 13.19 लाख हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में रोजगार की संख्या 4,55,000 घटकर 1.14 करोड़ रह गई। 14 मार्च 2020 को समाप्त सप्ताह में बेरोजगारी के दावे 2,21,000 थे लेकिन उसके बाद कोविड काल के दौरान अगले ही सप्ताह इनकी संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 29 लाख हो गई थी।

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उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में लगभग स्थिर रहे सूचकांक

पूरे सत्र के दौरान व्यापार में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को लगभग स्थिर रहे। सेंसेक्स 0.09 फीसदी की गिरावट के साथ 55,769 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 0.26 फीसदी की गिरावट के साथ 16,584 अंक पर बंद हुआ। आंकड़ों से पता चलता है कि सेंसेक्स के लिए इंट्राडे लो 55,719 अंक पर था, जबकि 56,433 अंक के साथ हाई पर था।

शुक्रवार को निफ्टी 50 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रही, जबकि ग्रासिम इंडस्ट्रीज 6.5 फीसदी के साथ सबसे ज्यादा नुकसान वाली रही। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की शोध प्रमुख संतोष मीणा ने कहा, "वैश्विक बाजारों के बारे में अभी भी कुछ अनिश्चितताएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बेहतर प्रदर्शन करना जारी रख सकते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे गुणवत्ता वाले शेयरों में निवेश करते रहें, जबकि मौजूदा तेजी उन शेयरों से बाहर निकलने का एक अवसर है जो बुनियादी चिंताएं रखते हैं।"

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सोशल मैसेजिंग ऐप आईआरएल ने 25 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की

सॉफ्टबैंक समर्थित सोशल मैसेजिंग यूनीकॉर्न आईआरएल (इन रियल लाइफ) ने अपने 25 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी की है। यह ऐप अमेरिकी किशोरों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आईआरएल के सीईओ एवं सह संस्थापक अब्राहम शफी ने कहा कि पूरी दुनिया, महंगाई दर, चीजों के बढ़ते दाम, स्कूल शूटिंग, अकेलेपन और अवसाद जैसे अनुभवों के दौर से गुजर रही है। मौजूदा स्थिति में कंपनी को यह छंटनी करनी पड़ रही है। मौजूदा समय 2007-2008 के बीच का सबसे बुरा दौर है लेकिन यह घबराने का समय नहीं है बल्कि अधिक नियंत्रण की जरूरत है।

साल 2017 में आईआरएल की स्थापना हुई थी। इसके दो करोड़ पंजीकृत यूजर्स हैं और 15 माह की अवधि में यह 400 प्रतिशत की तेजी से बढ़ा है। आईआरएल ने गत साल सीरीज सी में 17 करोड़ डॉलर की पूंजी जुटाई थी। कंपनी की वैल्यूएशन तब 1.1 अरब डॉलर हुई थी। आईआरएल का कहना है कि उसके पास 2024 तक के लिए पर्याप्त नगदी है।

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केंद्र रेस्तरां, होटलों द्वारा सेवा शुल्क की जांच के लिए रूपरेखा तैयार करेगा

केंद्र सरकार उपभोक्ता मामला का विभाग जल्द ही रेस्तरां और होटलों द्वारा लगाए जाने वाले सेवा शुल्क के संबंध में हितधारकों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा, क्योंकि यह दैनिक आधार पर लाखों उपभोक्ताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विभाग ने उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रेस्तरां संघों और उपभोक्ता संगठनों के साथ होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क के मुद्दे पर बैठक की।

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नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित प्रमुख रेस्तरां संघों के प्रतिनिधि और मुंबई ग्राहक पंचायत, पुष्पा गिरिमाजी आदि सहित उपभोक्ता संगठन और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर सेवा शुल्क से संबंधित प्रमुख मुद्दों को उठाया गया जैसे सेवा शुल्क की अनिवार्य वसूली, उपभोक्ता की सहमति के बिना डिफॉल्ट रूप से शुल्क जोड़ना, इस तरह के शुल्क को वैकल्पिक और स्वैच्छिक और उपभोक्ताओं को शर्मिदा करना यदि वे इस तरह के शुल्क आदि का भुगतान करने का विरोध करते हैं, पर चर्चा की गई।

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