अर्थजगतः भारत का घरेलू एयर ट्रैफिक नवंबर में दोहरे अंक में बढ़ा और EPFO से अक्टूबर में जुड़े 13.41 लाख सदस्य

भारत का घरेलू एयर ट्रैफिक नवंबर में दोहरे अंक में बढ़ा

भारत में नवंबर में घरेलू मार्गों पर 1.42 करोड़ यात्रियों ने उड़ान भरी। इसमें सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के आंकड़ों के मुताबिक, एयर ट्रैफिक में 63.6 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इंडिगो देश की शीर्ष एयरलाइन बनी हुई है। इसके बाद एयर ट्रैफिक में एयर इंडिया के पास 24.4 प्रतिशत, आकासा एयर के पास 4.7 प्रतिशत और स्पाइस जेट के पास 3.1 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। एयर ट्रैफिक में नवंबर में एलायंस एयर की हिस्सेदारी 0.07 प्रतिशत रही है।

डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-नवंबर 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या 14.64 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 13.82 करोड़ थी। यह सालाना आधार पर यात्रियों की संख्या में 5.91 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। नवंबर में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1.42 करोड़ रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.27 करोड़ था। नवंबर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या भी अक्टूबर के 1.36 करोड़ के आंकड़े से भी अधिक रही है। हालांकि, नवंबर के दौरान बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में शेड्यूल्ड घरेलू एयरलाइनों के ऑन टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) में गिरावट आई है और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा है।

ईपीएफओ से अक्टूबर में जुड़े 13.41 लाख सदस्य

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से अक्टूबर में 13.41 लाख सदस्य जुड़े हैं। यह दिखाता है कि देश में तेजी से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। यह बयान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा बुधवार को दिया गया। अक्टूबर में ईपीएफओ से करीब 7.50 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें से 58.49 प्रतिशत 18-25 आयु वर्ग के थे। इस युवा आयु वर्ग की कुल संख्या 5.43 लाख है। मंत्रालय ने बताया है कि यह आंकड़ा पहले के रुझान के अनुरूप है, जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहली बार नौकरी की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं। यह अर्थव्यवस्था में रोजगार के बढ़ते अवसरों का संकेत देता है।

पेरोल डेटा से मिली जानकारी के अनुसार, करीब 12.90 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और फिर से इसमें शामिल हो गए हैं। यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 की तुलना में सालाना आधार पर 16.23 प्रतिशत अधिक है। इन ईपीएफओ सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कंपनियों में फिर से शामिल हो गए। इन सदस्यों ने अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपने संचयित धन को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना और इस प्रकार अपनी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का विस्तार किया। पेरोल डेटा का लिंग-वार विश्लेषण करने पर पता चलता है कि महीने के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से लगभग 2.09 लाख नई महिला सदस्य हैं।

यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 की तुलना में सालाना आधार पर 2.12 प्रतिशत अधिक है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि करीब 2.79 लाख रही। महिला सदस्यों की संख्या में वृद्धि अधिक समावेशी और विविधतापूर्ण कार्यबल की ओर व्यापक बदलाव का संकेत देता है। पेरोल डेटा का राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि ईपीएफओ से जुड़े कुल सदस्यों में शीर्ष पांच और केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी 61.32 प्रतिशत की रही है।

भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय बीते 5 वर्षों में हुई डबल

भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय वित्त वर्ष 25 की जुलाई-सितंबर अवधि में तिमाही आधार पर 8 प्रतिशत और सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 674 अरब रुपये रही है। इस मजबूत वृद्धि की वजह मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी होना है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार, स्मार्टफोन टैरिफ में तीन बार बढ़ोतरी के कारण भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री की तिमाही आय सितंबर 2019 से लगभग दोगुनी हो गई है, जिसका अर्थ है कि बीते पांच साल में उद्योग की आय 14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है।

भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री का कंसोलिडेटेड मार्केट स्ट्रक्चर, उच्च डेटा खपत, कम एआरपीयू और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उत्पन्न अपर्याप्त रिटर्न को देखते हुए, "हमें उम्मीद है कि आगे टैरिफ में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।" टेलीकॉम इंडस्ट्री का औसत राजस्व प्रति यूनिट (एआरपीयू) सितंबर 2019 में 98 रुपये से लगभग दोगुना होकर सितंबर 2024 में 193 रुपये हो गया है, जो टैरिफ बढ़ोतरी के कारण है। हालांकि, तेज टैरिफ बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, सितंबर 2024 में उद्योग का ग्राहक आधार 115 करोड़ हो गया है जो सितंबर 2019 के स्तर 117 करोड़ से कम है।

टेलीकॉम कंपनियों में भारती एयरटेल टैरिफ बढ़ोतरी का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। इस दौरान कंपनी के एआरपीयू में 2.2 गुना की वृद्धि हुई है। यह बीते पांच वर्ष में 17 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा मानना ​​है कि डेटा सब्सक्रिप्शन अनुपात में मजबूत सुधार होना भारती एयरटेल का एआरपीयू बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक रहा है।" 2019-2024 की रिपोर्टिंग अवधि में, भारती एयरटेल की आय में 2.6 गुना वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है बीते पांच वर्षों में कंपनी की आय 21 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ी है।

भारतीय शेयर बाजार में 2024 में एफपीआई प्रवाह में भारी गिरावट

भारतीय शेयर बाजारों में 2023 में मजबूत निवेश के बाद विदेशी निवेशकों ने 2024 में अपने निवेश को काफी हद तक कम कर दिया। इस साल शुद्ध प्रवाह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। उच्च घरेलू मूल्यांकन और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का अधिक सतर्क रुख अपनाना इसकी मुख्य वजह रही। वेंचुरा सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख विनीत बोलिंजकर ने कहा कि 2025 की ओर देखते हुए भारतीय शेयर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह में सुधार देखने को मिल सकता है। इसे कॉर्पोरेट आय में चक्रीय उछाल से समर्थन मिलेगा खासकर पूंजीगत वस्तुओं, विनिर्माण व बुनियादी ढांचे जैसे घरेलू-उन्मुख क्षेत्रों में...।

हालांकि, आसियान तथा लैटिन अमेरिका जैसे अन्य उभरते बाजारों में ऊंचे मूल्यांकन और सस्ते विकल्प इन प्रवाहों को बाधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा लंबे समय तक वैश्विक मंदी के चलते बनी चिंताएं निवेशकों की भावनाओं तथा जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के प्रति उनकी रुचि पर असर डाल सकती हैं। दूसरी ओर आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ ( उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी) फिरोज अजीज ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव, केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में कटौती तथा संभावित अमेरिकी शुल्क प्रतिबंध भारतीय बाजारों में एफपीआई प्रवाह के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ‘डिपॉजिटरीज’ के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने भारतीय शेयर बाजारों में 5,052 करोड़ रुपये से अधिक और ऋण बाजार में 1.12 लाख करोड़ रुपये (24 दिसंबर तक) का शुद्ध निवेश किया है।

विदेशों में बसे भारतीय देश में जमकर भेज रहे डॉलर

नॉन-रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) जमा खातों में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर अवधि में 11.9 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है, जो पिछले साल समान अवधि के आंकड़े 6.1 अरब डॉलर से करीब दोगुना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर के अंत तक भारत में एनआरआई खातों में जमा रकम बढ़कर 162.7 अरब डॉलर हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 143.5 अरब डॉलर थी। एनआरआई डिपॉजिट योजनाओं में फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (एफसीएनआर) डिपॉजिट, नॉन-रेजिडेंट एक्सटर्नल (एनआरई) डिपॉजिट और नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) डिपॉजिट शामिल हैं।

आंकड़े के मुताबिक, एफसीएनआर (बी) डिपॉजिट में सबसे अधिक 6.1 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में जमा की गई 2.1 अरब डॉलर की राशि से लगभग तीन गुना है। इन खातों में कुल राशि 31.87 अरब डॉलर थी। इन खातों को विदेशों में काम करने वाले भारतीय पसंद करते हैं क्योंकि वे इनमें एक से पांच साल तक का फिक्स्ड डिपॉजिट रख सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक ब्याज मिलता है। साथ ही ये खाते विदेशी मुद्रा में होते हैं, इसलिए ये जमा रुपये में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहती हैं। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में एफसीएनआर (बी) खातों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा बढ़ा दी थी, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए अधिक इनफ्लो को आकर्षित किया जा सके।

विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद को दर्शाती है और आरबीआई को विदेश मुद्राओं के मुकाबले रुपये को स्थिर रखने में मदद करती है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि के दौरान एनआरई जमा में 3.09 अरब डॉलर का इनफ्लो देखा गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.95 अरब डॉलर से अधिक था। एनआरई जमा एनआरआई रेमिटेंस के लिए एक उच्च ब्याज अर्जित करने वाला रुपया जमा विकल्प है। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान एनआरओ जमा राशि पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2 अरब डॉलर की तुलना में बढ़कर 2.66 अरब डॉलर हो गई।