अर्थतंत्र की खबरें: ईपीएफओ की सीबीटी बैठक अगले हफ्ते होगी और डाबर ने कीमतों में वृद्धि के संकेत दिए
रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की 240वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 19 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होने जा रही है। इसमें सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने पर विचार कर सकती है।
यह बैठक पहले गुजरात के गिर में आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजधानी स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। सीबीटी सदस्यों को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे शुरू होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, दोनों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ऐसे में पेंशनभोगियों को पेंशन में बढ़ोतरी को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सरकार की औपचारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन सितंबर 2014 से 1,000 रुपए पर अपरिवर्तित है।
इसमें संशोधन को फरवरी 2014 में सीबीटी ने मंजूरी दी थी। इसके बाद 2014-15 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई और उसी साल अगस्त में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था।
पिछले कई वर्षों से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा पेंशन राशि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
भारतीय शेयर बाजार रिटर्न में वैश्विक बाजारों से निकले आगे, निफ्टी 500 इंडेक्स डॉलर में 2.81 प्रतिशत बढ़ा
भारतीय शेयर बाजार ने 18 जून के बाद से ज्यादातर वैश्विक बाजार से अच्छा प्रदर्शन किया है और इस अवधि में निफ्टी 500 इंडेक्स का डॉलर में रिटर्न 2.81 प्रतिशत हो गया है।
वहीं, इस दौरान अमेरिकी सूचकांक एसएंडपी 500 में एक प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जबकि यूएस के टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट में 4.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
समीक्षा अवधि में एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 36.1 प्रतिशत की सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है। साथ ही, जापान के निक्केई 225 में 14.87 प्रतिशत, ताइवान के टीडब्ल्यूएसई में 13 प्रतिशत और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में करीब 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। व्यापक एशिया एक्स-जापान इंडेक्स में करीब 15 प्रतिशत की गिरावट हुई है।
यह बेहतर प्रदर्शन ऐसे समय में देखने को मिला है जब भारतीय इक्विटी मार्केट ने हाल के हफ्तों में जोरदार वापसी की है। इसे मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों और बेहतर होते रिस्क सेंटीमेंट का समर्थन मिला है।
सोमवार को निफ्टी 500 इंडेक्स 23,566.60 के स्तर पर बंद हुआ। यह 30 अक्टूबर के 21,895.90 के स्तर से 7.6 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही, इंडेक्स ने लगातार सातवें सत्र में बढ़त दर्ज की है।
इसके अलावा, यह इंडेक्स अब अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर 24,144 से लगभग 2.4 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हालिया तेजी में फाइनेंशियल शेयरों की अहम भूमिका रही, जिनमें सप्ताह के दौरान 7.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंज्यूमर साइक्लिकल शेयरों में 5.65 प्रतिशत और हेल्थकेयर शेयरों में 5.56 प्रतिशत की तेजी आई। इस दौरान कॉर्पोरेट नतीजों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।
6 नवंबर तक, निफ्टी 500 की 331 कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित कर दिए थे। इनमें से 253 गैर-वित्तीय कंपनियों की मीडियन सेल्स ग्रोथ 21.2 प्रतिशत रही, जबकि मीडियन ईबीआईटीडीए ग्रोथ 19.8 प्रतिशत दर्ज की गई।
टैक्स के बाद मीडियन प्रॉफिट में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और लगभग 73 प्रतिशत कंपनियों ने अपने मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की।
बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) और बीमा कंपनियों सहित वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने 22.9 प्रतिशत की मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की।
डाबर ने कीमतों में वृद्धि के संकेत दिए, मार्जिन बचाने के लिए लागत घटाने पर जोर
दैनिक उपयोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली प्रमुख कंपनी डाबर इंडिया कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत के असर को कम करने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में नपी-तुली वृद्धि करने पर विचार कर रही है।
इसके साथ ही कंपनी अपना मार्जिन बचाने और वृद्धि बनाए रखने के लिए लागत को तर्कसंगत बनाने पर भी जोर दे रही है।
डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत कारोबार) हरजीत भल्ला ने पिछले सप्ताह तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी महंगाई के दौर से गुजर रही है और पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरी आपूर्ति शृंखला में लागत का दबाव बढ़ा दिया है।
भल्ला ने कहा, ''हमें अपने कामकाज में संतुलन साधना पड़ा है... हम इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं और अपने पूरे उत्पाद पोर्टफोलियो की समीक्षा कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि अपने उत्पाद मिश्रण को कैसे बेहतर बना सकते हैं, लागत को कैसे और कम कर सकते हैं, कीमतों में किस तरह नपी-तुली बढ़ोतरी कर सकते हैं और हमें कहां प्रतिस्पर्धी बने रहने की जरूरत है।''
कंपनी महंगाई के दबाव का मुकाबला करने के लिए उत्पाद मिश्रण और परिचालन दक्षता में सुधार करने पर भी ध्यान दे रही है। साथ ही वह अपने उन मुख्य ब्रांड में पर्याप्त निवेश कर रही है, जिनसे उसे लगभग 60 प्रतिशत कारोबार मिलता है।
दिवाली पर यूपीआई लेनदेन की संख्या 32 प्रतिशत बढ़कर 91.69 करोड़ रही
दिवाली के मौके पर आखिरी समय में अधिक खरीदारी किए जाने से एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के जरिये लेनदेन की संख्या में सालाना आधार पर 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, आठ नवंबर को यूपीआई के जरिये लेनदेन की संख्या बढ़कर 91.69 करोड़ हो गई। पिछले साल दिवाली के दिन यूपीआई के जरिये 69.57 करोड़ लेनदेन हुए थे।
मूल्य के लिहाज से भी यूपीआई लेनदेन बढ़कर 90,029.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी दिन 88,350.79 करोड़ रुपये था।
दिवाली से एक दिन पहले यूपीआई के जरिये लेनदेन की संख्या 97.58 करोड़ थी, जिनके माध्यम से कुल 1,36,118 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
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