अर्थजगतः श्रीलंकाई रुपया डॉलर के मुकाबले हुआ मजबूत, भारत की कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना मिली

श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि देश का रुपया (एलकेआर) 26 मई तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19.8 प्रतिशत तक मजबूत हुआ है। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति मिल गई है।

भारत की कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना मिली
भारत की कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना मिली
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नवजीवन डेस्क

श्रीलंकाई रुपया डॉलर के मुकाबले हुआ मजबूत

श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि स्थानीय रुपया (एलकेआर) 26 मई तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19.8 प्रतिशत मजबूत हुआ। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बैंक के हवाले से बताया कि श्रीलंकाई रुपया इस समय सीमा के दौरान विभिन्न मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। जापानी येन के मुकाबले 26.4 प्रतिशत, ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले 17 प्रतिशत, यूरो के मुकाबले 18.9 प्रतिशत और भारतीय रुपये के मुकाबले 19.7 प्रतिशत एलकेआर मजबूत हुआ।

मार्च 2022 में 202 प्रति डॉलर से एलकेआर नाटकीय रूप से गिरकर लगभग 360 हो गया था।
श्रीलंकाई रुपया, हालांकि, पिछले कुछ महीनों में मजबूत हुआ है। सेंट्रल बैंक ने हाल ही में घोषणा की थी कि अब तक के सबसे खराब संकट के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है और ब्याज दरों को साल की आखिरी तिमाही तक कम कर दिया जाएगा।

भारतीय कंपनी को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना मिली

भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नेपाल में दूसरी जलविद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति मिल गई है। इस समय भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी 900 मेगावाट की अरुण-3 जलविद्युत परियोजना विकसित कर रही है, जो 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने जा रही है।

अब निवेश बोर्ड नेपाल (आईबीएन) ने रविवार को पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट (मेगावाट) लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए भारत सरकार के स्वामित्व वाले एसजेवीएन के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले परियोजना विकास समझौते (पीडीए) के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने की।


सीतारमण ने BJP के 9 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए उन्हें प्रगति और विकास से भरपूर बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए, सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दिया गया, जबकि 220 करोड़ लोगों को देश भर में कोरोनावायरस वैक्सीन की खुराक दी गई।

उन्होंने कहा, हमने नौ वर्षों में वैश्विक स्तर पर देश की स्थिति को ऊंचा किया है, गरीबों को सम्मान के साथ खाद्य सुरक्षा मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा में इतनी अवधि में किसी अन्य देश ने इतनी उपलब्धि हासिल नहीं की है। बड़े स्तर पर उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, सीतारमण ने कहा कि 12 करोड़ घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया। 9.60 करोड़ को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, और वैश्विक मूल्य वृद्धि के बावजूद, गरीबों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी गई।

जोमैटो डिलिवरी पार्टनर्स को उपलब्ध कराएगी चिकित्सा सहायता

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने सोमवार को घोषणा की कि उसने डिलीवरी पार्टनर्स को मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) के माध्यम से एम्बुलेंस और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डायल4242 के साथ सहयोग किया है। इससे जोमैटो से जुड़े डिलीवरी पार्टनर सुविधाजनक जगहों पर अपनी मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आंखों की जांच करा सकते हैं। एमएमयू वर्तमान में दिल्ली और गुरुग्राम में स्थापित हैं।

जोमैटो के फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी कारोबार के सीओओ रिंशुल चंद्रा ने कहा, हम जनवरी 2023 से डायल4242 की एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट सेटअप करने के साथ डायल4242 के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करते हुए हमारा उद्देश्य अपने डिलीवरी पार्टनर्स को निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करना है।


टेमासेक ने कर्मचारियों के वेतन में की कटौती

सिंगापुर के सरकारी स्वामित्व वाले निवेश फंड टेमासेक होल्डिंग्स ने कहा है कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स में अपने निवेश के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। बीबीसी ने बताया कि पिछले साल फंड ने एफटीएक्स में निवेश किए गए सभी 275 मिलियन डॉलर को राइट ऑफ कर दिया था।

अभियोजकों ने एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया, जिसमें निवेशकों को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं। टेमासेक ने सोमवार को एक बयान में कहा, निवेश टीम और वरिष्ठ प्रबंधन, जो अंतत: किए गए निवेश निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं, ने सामूहिक जवाबदेही ली और उनके मुआवजे को कम कर दिया।

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