LIC आईपीओ बड़े पैमाने पर घोटाला, जनता के हितों की अनदेखी, सीपीआईएम का गंभीर आरोप

एलआईसी आईपीओ का आधिकारिक ऐलान होने के बाद इसका विरोध करते हुए लेफ्ट पार्टियों ने इसे हड़बड़ी में किया गया फैसला और भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजीकरण घोटाला करार दिया है। साथ ही लोगों के हितों की भयानक अनदेखी बताया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी) के पोलित ब्यूरो ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि, "एलआईसी आईपीओ को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो ने एलआईसी आईपीओ शुरू करने पर केंद्र सरकार का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के अनुसार यह एलआईसी के सार्वजनिक चरित्र को नष्ट करने और एलआईसी के लगभग 29 करोड़ पॉलिसीधारकों के स्वामित्व वाली अमूल्य वित्तीय संपत्तियों को सौंपने की दिशा में एक कदम है।"

पोलित ब्यूरो ने कहा, "बीमा की दुनिया में एलआईसी का एक अनूठा स्थान है। यह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए निजी बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से बनाया गया था। एक हाइब्रिड बचत-सह-जोखिम कवरेज उत्पाद का आविष्कार किया गया और आम लोगों के बीच लोकप्रिय साबित हुआ और इससे व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ। जहां भारत सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपये का निवेश किया, आज कुल जीवन निधि 34 लाख करोड़ रुपये है। अब सरकार वित्तीय संस्थान के चरित्र को पॉलिसीधारकों के ट्रस्ट से शेयरधारकों के स्वामित्व वाली लाभ-अधिकतम कंपनी में बदलना चाहती है। एलआईसी के शेयरों की बिक्री, वास्तव में, भविष्य की आय की बिक्री पॉलिसी धारकों को प्रवाहित होती है।"

उन्होंने कहा कि "आईपीओ के निहितार्थ के बारे में उनसे परामर्श या सूचित तक नहीं किया गया है इस अप्रिय प्रक्रिया का विवरण अब सामने आ रहा है। एलआईसी के एंबेडेड वैल्यू (ईवी) का नवीनतम अनुमान 5.40 लाख करोड़ रुपये आंका गया था। लगभग दो महीने पहले, यह उम्मीद की जा रही थी कि एलआईसी के प्रत्येक शेयर का वास्तविक मूल्य 2.5 और 3 के बीच के गुणन कारक को लागू करके निकाला जाएगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को खुश करते हुए, सरकार अब इसका उपयोग करके नाटकीय रूप से मूल्य को कम करने की कोशिश कर रही है।"

बीमा क्षेत्र के विनियमन के एक चौथाई सदी के बावजूद, एलआईसी अभी भी देश में 73 प्रतिशत नीतियों और पहले वर्ष के प्रीमियम का 61 प्रतिशत हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में से एक है। इसकी कुल संपत्ति 38 लाख करोड़ रुपये है और इसके एक लाख से अधिक कर्मचारी और 14 लाख एजेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। एक कंपनी जिसने भारत में जीवन बीमा का बीड़ा उठाया है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई है, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड छह दशकों में बिना किसी दोष के है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ