अर्थ जगत: रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा RBI, अर्थशास्त्री का दावा और नए यूनिकॉर्न में 80 प्रतिशत की भारी गिरावट

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ब्याज दर को मौजूदा 6.5 प्रतिशत से नहीं बदलेगी। अर्थशास्त्रियों ने ये बात कही है। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि नए बने यूनिकॉर्न में 80 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, इसके पीछे का कारण फंडिंग में आई कमी है।

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नवजीवन डेस्क

वैश्विक स्तर पर नए यूनिकॉर्न में 80 प्रतिशत की भारी गिरावट

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एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि 2021 की तुलना में वैश्विक स्तर पर नए बने यूनिकॉर्न (1 बिलियन डॉलर और उससे ज्यादा के वैल्यूएशन के साथ) में 80 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, इसके पीछे का कारण फंडिंग में आई कमी है। लीडिंग डाटा प्रोवाइडर पिचबुक के अनुसार, साल की पहली छमाही में नए यूनिकॉर्न की औसत मासिक संख्या गिरकर 7.3 कंपनियों पर आ गई।

पिचबुक डेटा का हवाला देते हुए, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह 2021 में दर्ज की गई 50.5 कंपनियों के पीक से लगभग 80 प्रतिशत कम है। इसमें कहा गया, "अमेरिका में, उद्यम पूंजीपतियों ने त्वरित लाभ के लिए निवेश के अवसर खोजने के बजाय आशाजनक कंपनियों की खोज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।"

भारत में 2023 की पहली छमाही में कोई नया यूनिकॉर्न नहीं था, क्योंकि एक साल पहले जनवरी-जून की अवधि में स्टार्टअप फंडिंग में 70 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी।

रेपो रेट में बदलाव नहीं करेगा आरबीआई, सर्वसम्मति से होगा फैसला : अर्थशास्त्री

फोटो : सोशल मीडिया
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खाद्य मुद्रास्फीति, भू-राजनीतिक और जलवायु जोखिम के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ब्याज दर को मौजूदा 6.5 प्रतिशत से नहीं बदलेगी। अर्थशास्त्रियों ने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि बेंचमार्क रेपो रेट वित्त वर्ष 2024 की आखिरी तिमाही तक स्थिर रहेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने आईएएनएस से कहा, “यह निर्णय सर्वसम्मति से होगा। इस महीने महंगाई दर 5.5 फीसदी से 6 फीसदी तक जा सकती है। जून में भी खाद्य तेल की कीमतों के चलते मुद्रास्फीति कम होकर 4.8 फीसदी पर थी। वैश्विक बाजारों में अब खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। जीडीपी वृद्धि दर लगभग 8 प्रतिशत पर स्थिर रहने से यह चिंता का विषय नहीं होगा। इसलिए, यथास्थिति कायम रहेगी।”

एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री और प्रमुख सुमन चौधरी ने आईएएनएस को बताया, "एमपीसी की अगस्त की बैठक अप्रैल 2023 के बाद से लगातार तीसरी बैठक होगी जब ब्याज दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।"


कलानिधि मारन बनाम स्पाइसजेट लिमिटेड: दिल्ली हाइकोर्ट ने मारन के पक्ष में मध्यस्थ निर्णय को रखा बरकरार

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट और कल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों वाले न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक मध्यस्थ फैसले को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने 20 जुलाई, 2018 के मध्यस्थ फैसले के संबंध में पार्टियों द्वारा दायर धारा 34 याचिका में फैसला सुनाया, इसमें डिक्री धारकों, कल एयरवेज और कलानिधि मारन - को 308 रुपये का रिफंड वारंट के लिए दिया गया था, साथ ही संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों (सीआरपीएस) के लिए 270 करोड़ रुपये का रिफंड।

इसके अतिरिक्त, स्पाइसजेट और उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह द्वारा निर्देशित भुगतान के मामले में, उन्हें पेंडेंट लाइट के लिए 12 प्रतिशत का ब्याज और अंतिम देय तिथि से 18 प्रतिशत का ब्याज भी दिया गया। पुरस्कार की तारीख से दो महीने के भीतर पूरा नहीं किया गया।

साइबर सिक्योरिटी फर्म केप टेक्नोलॉजीज ने की लगभग 200 कर्मचारियों की छंटनी

साइबर सिक्योरिटी फर्म केप टेक्नोलॉजीज ने कथित तौर पर सभी विभागों से लगभग 200 कर्मचारियों को निकाल दिया है और कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डैन गेरिक ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया है।

एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और प्राइवेट एक्सेस इंटरनेट (पीआईए) सहित कई पॉपुलर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) सर्विस के लिए केप टेक्नोलॉजीज काम करता है। टेकराडार की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ प्रभावित विभागों में एक्सप्रेसवीपीएन, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस (पीआईए) और साइबरघोस्ट शामिल हैं।

नौकरी से निकाले गए कई कर्मचारियों ने पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर "ओपन टू वर्क" नोटिफिकेशन के साथ अपनी बर्खास्तगी के बारे में बात की। गेरिक ने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा है कि "जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, केप टेक्नोलॉजीज (जिसमें एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट और पीआईए वीपीएन ब्रांड शामिल हैं) को 1 जून को निजीकृत कर लिया गया और इस हफ्ते उन्होंने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स के लगभग 30 प्रतिशत की छंटनी करने का निर्णय लिया है।" 


भारत एप्पल के शीर्ष 5 स्मार्टफोन बाजारों में से एक : रिपोर्ट

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भारत अब वैश्विक स्तर पर एप्पल के शीर्ष 5 बाजारों में से एक है। आईफोन निर्माता ने 2023 की दूसरी तिमाही में 59 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट (45,000 रुपये और उससे अधिक) में बढ़त बनाए रखी। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट, जो अप्रैल-जून की अवधि में 112 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़ा है, अपने कुल शिपमेंट में रिकॉर्ड 17 प्रतिशत का योगदान देता है।

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग 18 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ लगातार तीसरी बार तिमाही में शीर्ष स्थान पर रहा। दक्षिण कोरियाई ब्रांड ने एक साल बाद 34 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट (30,000 रुपये और उससे अधिक) में अपना शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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