अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: व्यापारी अब कर्फ्यू में चाहते हैं छूट और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने पेश की नई पेंशन योजना

लखनऊ के व्यापारी अब राज्य सरकार से प्रतिबंधों में कटौती करने और व्यापार को खोलने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने 'गारंटिड पेंशन प्लान' के दो प्रकारों को मिलाकर एक सेवानिवृत्ति समाधान पेश किया है

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

लखनऊ के व्यापारी अब कर्फ्यू में छूट चाहते है

लखनऊ के व्यापारी, जिन्होंने राज्य की राजधानी में कोविड के मामलों में वृद्धि के बाद 15 अप्रैल को स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए थे, अब राज्य सरकार से प्रतिबंधों में कटौती करने और व्यापार को खोलने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है।

हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन चंद्र बंभानी ने कहा कि चूंकि कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, इसलिए सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए ताकि व्यापारी कारोबार फिर से शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने अप्रैल के मध्य में अपनी दुकानें खुद ही बंद कर ली थीं और बाजारों को बंद हुए लगभग 40 दिन हो चुके हैं।

कैबिनेट ने इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही पर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी

फोटो: IANS
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विदेशी देशों या संगठनों के साथ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएएल) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी। एमओयू लाभार्थी देशों के बीच इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार पर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रबंधन लेखाकार, श्रीलंका और चार्टर्ड सचिवों और प्रशासकों का संस्थान (आईसीएसए), यूके के अनुसार, आईसीओएएल और आईसीएसआई ने विदेशी संगठनों जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स , ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, यूके , चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी , यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नियमित आय बढ़ाने की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पेंशन योजना

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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने 'गारंटिड पेंशन प्लान' के दो प्रकारों को मिलाकर एक सेवानिवृत्ति समाधान पेश किया है, जो निवेश पर गारंटीड रिटर्न देगा।

यह समाधान ग्राहकों को बढ़ती नियमित आय प्रदान करता है जो पांच साल के बाद दोगुनी और 11वें वर्ष के बाद तीन गुना हो जाती है। इससे ग्राहकों को जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के मुख्य वितरण अधिकारी अमित पलटा ने कहा, "यह जरूरी है कि ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं और 'गारंटीकृत पेंशन योजना' द्वारा पेश किया गया समाधान ग्राहकों को नियमित आय में वृद्धि करने और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर सेवानिवृत्त लोगों का नेतृत्व करने में जिंदगी को सक्षम बनाता है।"

सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए फ्लिपकार्ट ने 23 हजार लोगों को नौकरी दी

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फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि उसने पिछले तीन महीनों में डिलीवरी अधिकारियों सहित अपनी आपूर्ति श्रृंखला में 23,000 लोगों को काम पर रखा है । फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स मार्केटप्लेस में अपने उत्पादों को तेजी से वितरित करने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि देश भर में ई कॉमर्स सेवाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए हायरिंग की गई थी, क्योंकि लोग महामारी से लड़ने के लिए घर के अंदर रहना जारी रखते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में तेजी आई है।

फ्लिपकार्ट में सप्लाई चेन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमंत बद्री ने कहा, '' इन परीक्षण समय के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी नए कर्मचारियों को हमारी हेल्थकेयर और वेलनेस पहल के साथ कवर किया जाएगा।''

डीएचएफएल प्रस्ताव: एनसीएलएटी ने बधावन के प्रस्ताव पर विचार करने के आदेश पर लगाई रोक

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पीरामल समूह को राहत देते हुए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने डीएचएफएल की लेनदारों की समिति (सीओसी) को उसके पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन के निपटान पर विचार करने के एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी है। ऋणदाताओं के अनुसार, वधावन के प्रस्ताव को अनुमति देने से दिवाला और दिवालियापन संहिता का ताना-बाना खत्म हो जाएगा।

19 मई को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई-बेंच ने दिवालिया दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के ऋणदाताओं को वधावन के निपटान प्रस्ताव पर पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन के निपटान प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा था।

ट्रिब्यूनल ने लेनदारों की समिति को उसके प्रस्ताव पर विचार करने और 31 मई तक अपने फैसले के साथ अदालत में वापस आने के लिए 10 दिनों की अवधि दी थी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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