अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: ट्रिटॉन की भारत में हुई जबरदस्त एंट्री! और 'MP-MLA नहीं बन सकेंगे सहकारी बैंकों के निदेशक'

टेस्ला की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ट्रिटॉन की भारत में एंट्री

दुनिया की सबस बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला द्वारा भारत के बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ R&D सेंटर स्थापित करने के फैसले के बाद अब उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी ट्रिटॉन की भी भारत में जबरदस्त एंट्री हुई है। कंपनी ने तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी ट्रिटॉन ने तेलांगाना के संगारेड्डी जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक MoU साइन किया है। कंपनी जहीराबाद के NIMZ में 2100 करोड़ रुपये के निवेश से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी।

तेलंगाना के आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर केटी रामाराव ने कहा कि ट्रिटॉन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होने से कम से कम 25,000 स्थानीय लोगों को जॉब्स मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ट्रिटॉन अगले 5 साल में 50,000 से अधिक इलेक्ट्रिक सेमी-ट्रक (Semi Truck), सीडान कारें, लग्जरी SUVs और इलेक्ट्रिक रिक्शा का उत्पादन करेगी।

सांसद-विधायक नहीं बन सकेंगे सहकारी बैंकों के निदेशक : RBI

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के अधिकतम निरंतर कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया है, ताकि इनका पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूसीबी के एमडी और डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और समाप्ति प्रक्रिया पर आरबीआई द्वारा दिए गए नवीनतम निदेशरें में, शीर्ष बैंक ने यह जानकारी दी है। आरबीआई ने कहा है कि एक व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम पांच साल के लिए होगी और उसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकेगा। हालांकि, पूरा कार्यकाल 15 साल से अधिक नहीं होगा। बेहद जरूरत पर ही इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

जिन शहरी सहकारी बैंकों के एमडी-सीईओ का कार्यकाल पांच साल पूरा हो चुका है, वे दो महीने के भीतर दोबारा नियुक्ति के लिए अथवा नई नियुक्ति के लिए आरबीआई से संपर्क करेंगे। किसी की भी दोबारा नियुक्ति के लिए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही रिजर्व बैंक से मंजूरी लेनी होगी। शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि एमडी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित उपयुक्त और उचित मानदंड पूरे किए गए हों। एमडी निदेशक मंडल (बीओडी) के समग्र सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत कार्य करेगा। आयु के संबंध में, आरबीआई ने कहा है कि यूसीबी के शीर्ष पर व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए (फाइनेंस) या बैंकिंग में डिप्लोमा अथवा सहकारी कारोबार प्रबंधन में डिप्लोमा धारक को भी एमडी-डब्ल्यूटीडी नियुक्त किया जा सकेगा। बैंकिंग क्षेत्र में वरिष्ठ या मध्यम स्तर के पद पर आठ साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी सहकारी बैंकों के एमडी-डब्ल्यूटीडी पद के योग्य माना जाएगा। प्रतिनिधियों के अलावा कारोबारी अथवा सहकारी कंपनी में किसी भी तरह से हित रखने वाले की नियुक्ति भी इस पद पर नहीं की जा सकेगी। भारतीय र्जिव बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए शैक्षिक और जरुरी योग्यता निर्धारित करते हुए यह भी कहा है कि इन पदों पर सांसद और विधायकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

हेट स्पीच से औपचारिक रूप से निपटने के लिए तैयार लिंक्डइन, ईयू कोड में हुआ शामिल

माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली लिंक्डइन स्वैच्छिक आचार संहिता के माध्यम से हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण) के मुद्दे से निपटने के लिए एक स्व-नियामक पहल के लिए औपचारिक रूप से साइन अप करके यूरोपीय संघ में अपने प्लेटफॉर्म से अवैध घृणास्पद सामग्री को जल्दी से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय आयोग ने घोषणा की कि पेशेवर सोशल नेटवर्क ऑनलाइन अवैध हेट स्पीच का मुकाबला करने पर यूरोपीय संघ की आचार संहिता में शामिल हो गया है, जिसमें न्याय आयुक्त, डिडिएर रेयंडर्स शामिल हैं। उन्होंने इस भागीदारी के लिए लिंक्डइन का स्वागत भी किया है। उन्होंने कहा कि कोड डिजिटल सेवा कानून द्वारा स्थापित ढांचे के भीतर अभद्र भाषा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण है और रहेगा। रेयंडर्स ने कहा, मैं अधिक व्यवसायों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि ऑनलाइन दुनिया नफरत से मुक्त हो। हालांकि लिंक्डइन का नाम औपचारिक रूप से स्वैच्छिक कोड से अभी तक जुड़ा नहीं था, लेकिन अब से पहले उसने कहा था कि उसने मूल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से ऐसे प्रयास का समर्थन किया है, जिसे पहले ही साइन अप किया गया है।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को 3,800 करोड़ डॉलर का नुकसान

इस्लामाबाद स्थित स्वतंत्र थिंक-टैंक, तबादलाबी द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के 2008 से देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने के फैसले के कारण पाकिस्तान को 38 अरब डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद का भारी नुकसान हुआ है। वैश्विक राजनीति की लागत को वहन करना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एफएटीएफ की ग्रे-लिस्टिंग का प्रभाव शीर्षक वाला पेपर नाफी सरदार द्वारा लिखा गया है। पाकिस्तान को ग्रे सूची या बढ़ी हुई निगरानी के तहत देशों की सूची में रखा गया था, क्योंकि पेरिस स्थित संयुक्त राष्ट्र निगरानी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के शीर्ष नेतृत्व पर मुकदमा चलाने में कमी का फैसला किया था। इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल कायदा और तालिबान शामिल हैं। कागज के अनुसार, परिणाम बताते हैं कि एफएटीएफ ग्रे-लिस्टिंग, 2008 से शुरू होकर 2019 तक, लगभग 3,800 करोड़ डॉलर का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है।

पेट्रोल-डीजल की कीमत में आज फिर हुई बढ़ोतरी

भारतीय घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शनिवार (26 जून) को बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल की कीमत में इजाफा किया है। दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल आज 98.11 प्रति लीटर मिल रही है। दिल्ली में डीजल के दामों में भी 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजधानी में डीजल आज 88.65 रुपये प्रति लीटर बिक रही है। मुंबई में आज पेट्रोल 104.22 रुपये प्रति लीटर मिल रही है। वहीं डीजल 96.16 रुपये प्रति लीटर बिक रही है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)