देश में पहली बार! 17 राज्यसभा सीटें फिलहाल रहेंगी खाली, उच्च सदन का सपना देख रहे नेताओं को करना पड़ेगा इंतजार

राज्यसभा सीट खाली होने के बाद भी यहां फिलहाल चुनाव के आसार नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि, इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास में राज्यसभा की सीटें खाली होने के बाद कभी खाली नहीं रही हैं।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देश के 6 राज्यों की 17 राज्यसभा सीटें गुरुवार को खाली हो रही हैं, जिनमें गुजरात और आंध्र प्रदेश में चार-चार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तीन-तीन, झारखंड में दो और मणिपुर की एक सीट शामिल है। इसके अलावा मेघालय की एक सीट 12 अप्रैल को खाली हो रही है। इन सीटें के जरिए उच्च सदन पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा।

राज्यसभा सीट खाली होने के बाद भी यहां फिलहाल चुनाव के आसार नहीं बन पा रहे हैं। हालांकि, इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास में राज्यसभा की सीटें खाली होने के बाद कभी खाली नहीं रही हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया था और उम्मीदवारों ने अपने-अपने नामांकन भी कर दिए थे।

दरअसल देश के 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने वाले थे, जो लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गए हैं। फिलहाल इनके लिए चुनाव कार्यक्रम भी घोषित नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि गुरुवार को खाली हो रही यह सीटें किसी भी हालत में इस महीने तक नहीं भरी जा सकेंगी।

जानकारों का कहना है कि यह पहला मौका है जब राज्यसभा की कोई भी सीट खाली होने के बाद समय पर नहीं भरी जा सकेगी। यह स्थिति अकेले किसी एक राज्य में नहीं बल्कि सात राज्यों में एकसाथ बन रही है। हालांकि इससे पहले असम और जम्मू-कश्मीर में ऐसी स्थिति रही थी, जब वहां खाली हुई सीटें किसी कारणवश खाली रह गई थीं।

हालांकि, चुनाव आयोग राज्यसभा की सीटें खाली होने से पहले चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर देता है ताकि राज्यसभा की सीटें किसी भी हालत में खाली न रहें। इस के तहत 25 फरवरी को ही चुनाव आयोग ने अप्रैल में खाली होने वाली 55 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन कोरोना के संकट और लॉकडाउन के चलते इसे अनिश्चितकालीन के लिए टाल दिया गया है। 37 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध सदस्य चुने जा चुके हैं। उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन वे अभी शपथ नहीं ले सके हैं।

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