नागरिकता कानून पर BJP को बड़ा झटका, सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने कानून के खिलाफ याचिका दाखिल करने का किया ऐलान

नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी को अब उसके सहयोगी ही घरने लगे हैं। पूवोत्तर में बीजेपी की सबसे अहम सयोगी पार्टी असम गण परिषद ने नागरिकता कानून के विरोध का ऐलान कर दिया है। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए असम गण परिषद ने ऐलान किया है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।

असम गण परिषद के जोई नाथ शर्मा ने कहा, “शनिवार को पार्टी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी ने असम में नागरिकता संशोधन कानून और विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने का फैसला किया। हमारे पार्टी अध्यक्ष एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा।”

नागरिकता संशोधन कानून पर असम गण परिषद के स्टैंड को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले असम गण परिषद ने नागरिकता कानून का समर्थन किया था। संसद के दोनों सदनों से नगारिकता संशोधन कानून पास होने और इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद से पूरा पूर्वोत्तर जल रहा है। असम में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। असम के 10 जिले प्रभावित हुए हैं। 10 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू भी जारी है।

उधर, पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन कानून का कड़ा विरोध हो रहा है। राज्य के कई इलाकों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रविवार को प्रशासन ने एहतियात के तौर मालदा समेत राज्य के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नागरिकता कानून के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं, नॉर्थ 24 परगना के अमडंगा और कल्याणी में और मुर्शिदाबाद के सागरदीघी में भी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सड़क और रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 15 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है।