छत्तीसगढ़ बजट: IIT-IIM और एम्स का एंट्रेस पास करने वालों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, 16 हजार शिक्षक होंगे रेगुलर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना दूसरा बजट पेश किया। सीएम बघेल ने इस बजट में राज्य के किसानों का खास ध्यान रखा है। वहीं इस बजट से शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर (संविलियन) करने की घोषणा की गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना दूसरा बजट पेश किया। सीएम बघेल ने इस बजट में राज्य के किसानों का खास ध्यान रखा है। वहीं इस बजट से शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। दो साल की नौकरी पूरी कर चुके 16 हजार शिक्षकों को एक जुलाई से रेगुलर (संविलियन) करने की घोषणा की गई है। बघेल सरकार ने शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों का भी ख्याल रखा है। अब से आईआईटी-आईआईएम और एम्स का एंट्रेस एग्जाम पास करने वाले प्रदेश के युवाओं की एडमिशन और पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बजट में खात तौर पर पर्यटन पर जोर दिया गया है। पर्यटन के बजट में 70 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। बजट में युवाओं और स्वास्थ्य पर भी फोकस रखा गया है।

मुख्यमंत्री बघेल ने बजट की शुरुआत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चयन्तु' श्लोक के साथ की। छत्तीसगढ़ के सीएम ने इस बार 102907 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है। सीएम बघेल ने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 7.06 की वृद्धि संभावित है।


बजट में राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया है। तो वहीं एपीएल कार्ड धारकों को सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो चावल मिलेगा। जिन इलाकों में अनुसूचित जनजाति ज्यादा हैं वहां प्रति परिवार को महीने में 2 किलो चना दिया जाएगा। बघेल सरकार ने अपने बजट में बस्तर के प्रति परिवार को 2 किलो गुड़ मुफ्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को पूरे राज्य में शुरू करने की घोषणा भी की गई। अभी तक यह सिर्फ बस्तर इलाके तक ही सीमित था। इसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा।

किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी। मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं, 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही, नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।


बजट में बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में फोर्टिकल्चर कॉलेज और लोरमी में एग्रीकल्चर यूनिविर्सिटी बनाए जाने की घोषणा भी की है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी कॉलेज खोलने की घोषणा बजट में की है। इसके साथ ही, धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक बनाई जाएगी। 9 पशु क्लीनिक को अपग्रेड किया जाएगा। 12 नए पशु क्लीनिक और 5 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी। संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय बनाया जाएगा। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्‌टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे।

बजट में युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। राज्य के हर जिले में हर साल युवा महोत्सव कराने का भी ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने आईआईटी, आईआईएम और एम्स के एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले छात्रों के एडमिशन और पढ़ाई का खर्च उठाने का भी फैसला किया है। बजट में खेल पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन करेगी।

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