‘पीएम किसान सम्मान निधि’ पर चिदंबरम बोले- किसानों को ‘वोट के लिए रिश्वत’ दे रही मोदी सरकार, योजना आज से शुरू

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा ‘पीएम किसान निधी’ योजना के तहत किसानों को प्रतिदिन 17 रुपये की राशि देना लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि चुनाव आयोग ‘वोट के लिए रिश्वत’ रोक नहीं पा रहा है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिदंबरम ने कहा कि यह सीधे तौर पर किसानों को वोट के लिए रिश्वत देने जैसा है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए मोदी सरकार इस योजना की शुरूआत करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए बीजेपी सरकार आधिकारिक रूप से किसानों का वोट लेने के लिए हर 3 महीने उनके खाते में 2 हजार रुपये डालेगी। चिंदबरम ने कहा कि यह पैसा खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ अनुपस्थित जमींदार के पास भी जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि चुनाव आयोग भी 'वोट के लिए रिश्वत' रोक नहीं पा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की इस योजा की शुरूआत करेंगे और इसकी पहली किस्त जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत 14 अलग-अलग राज्यों में ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ की आज शुरुआत की जा रही है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ योजना को शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की छोटी जोत वाले किसान परिवारों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों के खेत में हर तीन महीने पर 2 हजार रुपये सरकार डालेगी।

इस योजना के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। पार्टी का कहना है कि यह किसानों का अपमान है। कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के तहत किसानों को प्रतिदिन सिर्फ 17 रुपये की राशि सरकार देगी। ऐसे में इस राशि से किसानों का क्या होगा, जो पहले से ही लाखों रुपये के कर्ज में डूबे हुए हैं। कांग्रेस लगातार मोदी सकार से यह मांग कर ही है कि देश के किसानों का कर्ज माफ किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस का कहना है कि जब राज्यों में उसकी सरकारें किसानों का कर्ज माफ कर सकती हैं तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती है।

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Published: 24 Feb 2019, 11:50 AM