बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पर विवाद, मनोज झा ने उठाए सवाल, दस्यता समाप्त करने की मांग

आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए तथा उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की।

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पर विवाद, मनोज झा ने उठाए सवाल
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बिहार सरकार के मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) नेता अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली को लेकर विवादों में हैं। उनकी बहाली को लेकर लाभ के पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) और विश्वविद्यालय सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। बुधवार को आरजेडी सांसद और प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस वार्ता कर अशोक चौधरी की बहाली और लियन लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए तथा उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की। 

क्या है मामला?

दरअसल, अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित होने के बाद योगदान दिया था। मनोज झा के मुताबिक, उन्होंने 17 अगस्त को नौकरी जॉइन की और अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में इस तरह लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है? मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले को विश्वविद्यालय सिंडिकेट के माध्यम से राजभवन भेजा गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अशोक चौधरी लियन के हकदार नहीं हैं।


नियम का हवाला देकर अशोक चौधरी को घेरा 

उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है, जो पहले से शिक्षक रहते हुए सदन के सदस्य चुने जाते हैं। सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान के तहत विशेष अवकाश का अधिकार नहीं मिलता। आरजेडी सांसद ने 2006 के जया बच्चन मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद से जुड़े मामले में स्पष्ट किया था कि पद स्वीकार करने के बाद सदस्यता पर अयोग्यता का सवाल उठ सकता है।

मनोज झा का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, मंत्री और एएन कॉलेज में व्याख्याता के पद पर बने रहने की स्थिति में कानूनी सवालों के घेरे में हैं। मनोज झा ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस मामले में दो दिनों के भीतर स्पष्ट कानूनी राय नहीं आती और सरकार कथित अनियमितता को संरक्षण देती है, तो वे भी जवाबदेह होंगे।


विधान परिषद सभापति से स्वतः संज्ञान लेने की अपील

उन्होंने विधान परिषद सभापति से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी इस मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाएगा और नियमों के उल्लंघन पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और किसी जनप्रतिनिधि को नियमों से अलग विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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