डेरेक ओ'ब्रायन ने SIR को लेकर अमित शाह पर किया पलटवार, 2025 का राज्यसभा का वीडियो साझा कर साधा निशाना

डेरेक ओ'ब्रायन ने याद दिलाया कि कैसे पिछले साल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।

तृणमूल नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने शाह की चुनौती पर 2025 का राज्यसभा का वीडियो साझा कर साधा निशाना
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  • डेरेक ओ'ब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बुधवार को किया पलटवार

  • अमित शाह ने विपक्ष को संसद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस करने की चुनौती दी थी

  • ओ'ब्रायन ने याद दिलाया कि कैसे पिछले साल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की इंडिया गठबंधन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डेरेक ओ'ब्रायन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस चुनौती पर बुधवार को पलटवार किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष को संसद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बहस करने की चुनौती दी थी।

ओ'ब्रायन ने याद दिलाया कि कैसे पिछले साल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था।

डेरेक ओ'ब्रायन का अमित शाह पर पलटवार  

राज्यसभा में तृणमूल के संसदीय दल के नेता ओ'ब्रायन ने एक दिसंबर 2025 की सदन की कार्यवाही का दो मिनट का एक वीडियो साझा किया, जब उन्होंने और अन्य विपक्षी सदस्यों ने सभापति से एसआईआर सहित चुनावी सुधारों पर चर्चा कराने का आग्रह किया था।

ओ'ब्रायन ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘(नरेन्द्र) मोदी-शाह और उनके सहयोगियों के लिए एक विशेष वीडियो। संसद में उन्होंने जो उपहास उड़ाया था ये वीडियो उसी की याद दिलाता है। एक दिसंबर 2025 की राज्यसभा की कार्यवाही का यह दो मिनट वीडियो पूरी कहानी बयां करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी। बीजेपी ने इसे रोक दिया। और आज, बहस करने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं!’’


अमित शाह ने क्या कहा था?

इससे पहले मंगलवार को शाह ने कहा था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बहस में शामिल होने की चुनौती दी थी।

रायपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर संसदीय कार्यवाही को बाधित करने और सदन में चर्चा करने के बजाय राजनीतिक विवादों को सड़कों पर ले जाने का आरोप लगाया था।

पीटीआई के इनपुट के साथ

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