'विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ, रुपये में गिरावट और मनरेगा का मुद्दा', बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि बुधवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट, मनरेगा को खत्म किए जाने और जनहित के कई अन्य विषयों को उठाया जाएगा।

सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार संविधान से मिले अधिकारों को खत्म कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘विपक्ष विदेश नीति का विषय भी उठाएगा। हमारी विदेश नीति कहां पहुंच गई? कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। हमें यह भी नहीं पता चल रहा है कि किसके साथ चलें, कौन हमारे साथ चलेगा।’’

उनका कहना था कि सरकार की आर्थिक नीति की बात करें तो रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "रुपया (डॉलर के मुकाबले) अपने सबसे निचले स्तर 92 रुपये पर आ गया है। मुझे प्राइम मिनिस्टर को यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे-जैसे रुपया गिरता है, देश का भरोसा भी गिरता है। मुझे प्राइम मिनिस्टर की सही उम्र नहीं पता, लेकिन रुपया अब उससे कहीं ज़्यादा गिर चुका है। जो रिस्क कभी मनमोहन सिंह को बताए गए थे, वे अब उन चेतावनियों से भी आगे निकल गए हैं।"

तिवारी ने कहा, ‘‘अमेरिका की ओर से लगातार टैरिफ जारी है और रूसी तेल (की खरीद) का मुद्दा भी है। दिल्ली और दूसरी जगहों पर हमने वायु प्रदूषण का जो सबसे भयानक रूप देखा है, उसे देखते हुए हम यह मुद्दा भी उठाएंगे... हम इंदौर में दूषित पानी से होने वाली मौतों का मुद्दा भी उठाएंगे।’’

कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया गया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार खत्म किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली, ‘वोट चोरी’ और बेरोजगारी के विषय को इस सत्र के दौरान उठाया जाएगा।

पीटीआई के इनपुट के साथ