सरकार ने बांग्लादेश, यूएई में प्याज के निर्यात को दी मंजूरी, लेकिन इन शर्तों के साथ
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि उपभोक्ता मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद ही नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बांग्लादेश में प्याज को निर्यात करने के तरीकों के बारे में रूपरेखा निर्धारित करेगा।
![फोटो: IANS](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2024-03%2Ffcd6af25-557a-42d6-b934-27a779f3e441%2Fd707095dace8da37dabbd90e65e541c6.jpg?rect=0%2C8%2C275%2C155&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि केंद्र सरकार ने 64,400 टन प्याज के निर्यात को बांग्लादेश और यूएई नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए निर्यात की मंजूरी दे दी है।
50 हजार टन प्याज को बांग्लादेश में निर्यात करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 14,400 टन प्याज को भी यूएई निर्यात करने की मंजूरी मिली है।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि उपभोक्ता मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद ही नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बांग्लादेश में प्याज को निर्यात करने के तरीकों के बारे में रूपरेखा निर्धारित करेगा। सरकार चाहती है कि निर्यात व्यवस्थित तरीके से हो। सरकार घरेलू कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है और नहीं चाहती कि वे नियंत्रण से बाहर हो जाएं।
एनसीईएल के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने वाली अधिसूचना में प्रत्येक तिमाही के लिए 3,600 मीट्रिक टन की सीमा रखी गई है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज को निर्यात करने के संबंध में निर्धारित किए गए नियमों में संशोधन किया था। दरअसल, प्याज को 'निषिद्ध' सूची से हटाकर फ्री सूची में लाया गया। प्याज 'फ्री' सूची में 31 मार्च 2024 तक रहेगा। केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है, जब घरेलू बाजार में प्याज की पूर्ति में जहां कमी देखने को मिल रही है, वहीं मांग भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम उपयोगी माना जा रहा है।
हालांकि, सरकार-से-सरकार शिपमेंट को मित्र देशों के साथ प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा रही है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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