के-रेल प्रोजेक्ट पिनाराई विजयन के लिए बन जाएगा वाटरलू होगा, कांग्रेस ने सरकार दी कड़ी चेतावनी

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने शनिवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को के-रेल या सिल्वरलाइन परियोजना के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि यह अंतत: उनका 'वाटरलू' बन जाएगा।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने शनिवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को के-रेल या सिल्वरलाइन परियोजना के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि यह अंतत: उनका 'वाटरलू' बन जाएगा। सुधाकरन ने कहा, "अगर विजयन यहां के लोगों की नब्ज और के-रेल के प्रति उनके रवैये को नहीं समझते हैं, तो बंगाल में जो हुआ वह यहां विजयन के साथ होगा और अंत में देश में माकपा का आखिरी गढ़ भी खिड़की के बाहर निकल जाएगा। के-रेल विजयन का वाटरलू होगा।"

उन्होंने कहा कि विजयन यह कहकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंक उन लोगों को कर्ज देंगे, जिनकी जमीन के-रेल ने चिन्हित कर ली है।

मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं और भले ही वह दावा करते रहे हों, लेकिन बैंकों ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। सुधाकरण ने कहा कि वह सिर्फ लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं।

सुधाकरन ने कहा, "केरल में कोई भी बल (चाहे वह पुलिस हो या सेना) प्रदर्शनकारियों को दूर करने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि वे एक वैध लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों के साथ रहेंगे और यह देखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे कि परियोजना ठप हो जाए।"

विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने के-रेल के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है और लोगों ने महसूस किया है कि यह परियोजना अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी।

सतीसन ने कहा, "लोगों की ताकत हमारी ताकत है और कोई भी ताकत या धमकी हमें नहीं रोकेगी, क्योंकि हम यह देखने के लिए दृढ़ हैं कि विरोध तभी खत्म होगा, जब परियोजना बंद हो जाएगी।"

यदि पूरा हो जाता है, तो के-रेल परियोजना में 529.45 किलोमीटर का गलियारा दिखाई देगा जो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड को जोड़ता है, इसमें लगभग चार घंटे में दूरी को कवर करने वाली सेमी-हाई स्पीड वाली ट्रेनें शामिल हैं।

कांग्रेस और भाजपा दोनों का कहना है कि केरल के लिए इस परियोजना की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि भारी लागत 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी और यह एक पर्यावरणीय और आर्थिक आपदा होगी और इससे अगली पीढ़ी पर भारी बोझ होगा।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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