इसे कहते हैं वादा निभाना: एमपी में सत्ता संभालते ही एक्शन, महज़ 2 घंटे में किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के फौरन बाद कमलनाथ ने राज्य के किसानों के कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वादा किया था कि कांग्रेस सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ होगा।
![फोटोः सोशल मीडिया](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2018-12%2Fd4fe0a03-6cb5-402d-b6dc-48ea085fbf64%2Fkamalnath.jpg?rect=0%2C0%2C983%2C553&auto=format%2Ccompress&fmt=webp)
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सीएम कमलनाथ ऐक्शन में आ गए हैं। शपथ लेने के फौरन बाद चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किये गए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। सीएम पद की शपथ लेने के एक घंटे के अंदर कमलनाथ ने राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया। सीएम बनने के महज 2 घंटे के अंदर कमलनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए किसानों की कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की कर्जमाफी का शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
![इसे कहते हैं वादा निभाना: एमपी में सत्ता संभालते ही एक्शन, महज़ 2 घंटे में किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ](https://media.assettype.com/navjivanindia%2F2018-12%2F4b885b04-29ff-4414-9a58-4c82c8c3cbe5%2Fmp_govt_order.jpg?auto=format%2Ccompress)
किसानों का कर्ज माफ करने के बाद कमलनाथ ने कहा, “मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद जैसा कि मैंने वादा किया था, सबसे पहला हस्ताक्षर किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने के आदेश पर किया।”
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी राज्य के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार के इश फैसले पर खुशी जताते हुए राहुल गांधी ने फिर अपना वादा दोहराते हुए कहा है कि एक राज्य में किसानों का क्रज माफ कर दिया गया, बहुत जल्द और दो राज्यों में भी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार के शासनादेश के मुताबिक राज्य के सभी राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए 2 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसल ऋण को माफ किया जाता है। कांग्रेस ने कमलनाथ सरकार के फैसले पर वीडियो ट्वीट कर कहा है, हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। वचन निभाना हमारी परंपरा और हमारा डीएनए है।
राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलते ही कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए अधिकारियों के दल को पंजाब मॉडल का अध्ययन करने भेजा गया था। जिसके बाद अधिकारियों ने पूरा रोडमैप तैयार कर अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद सीएम कमलनाथ ने फाइल पर दस्तखत कर कार्जमाफी का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही कमलनाथ ने पहले ही दिन कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का फैसला लिया है।
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