कर्नाटक चुनाव: आधा लीटर नंदिनी दूध, तीन LPG गैस से समान नागरिक संहिता तक, कर्नाटक में ये हैं BJP के चुनावी वादे

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने और गरीब परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध और तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने और गरीब परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध और तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। भगवा पार्टी ने इसे प्रजा प्राणलाइक (लोगों का घोषणापत्र) कहा। नड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा, केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नलिनकुमार कटील और अन्य की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया।

आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने का वादा

पार्टी ने उगादी, गणेश चतुर्थी और दिवाली के दौरान बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का आश्वासन दिया है। बीजेपी ने पोषण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने का वादा किया है। इसने 'अटल आहार केंद्र' के नाम पर नगर निगम की सीमा में कैंटीन का भी प्रस्ताव दिया है।

नंदिनी और अमूल को लेकर विवाद

कर्नाटक में अमूल ने कुछ समय पहले ही एंट्री की है। इसका विरोध कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने गुजरात की अमूल कंपनी का विरोध करते हुए दावा किया है कि यह स्थानीय ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश है। उनका कहना है कि किसानों की मदद के नाम पर बीजेपी सरकार अमूल कंपनी की मदद कर रही है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने एक दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में नंदिनी ब्रांड को बंद कराना चाहते हैं। यह राज्य पर अमूल ब्रांड को थोपने की साजिश है। नंदिनी कर्नाटक के किसानों की लाइफलाइन है और इसे बचाने के लिये मैं सभी से अपील करता हूं कि वो अमूल के उत्पादों का बहिष्कार करें। इस विवाद के बाद नंदिनी दूध को लेकर बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। इसी बीच पार्टी ने अपने चुनावी घोषणपत्र में नंदिनी दूध देने का वादा किया है।


दस लाख घर बनाने का प्रस्ताव

घोषणापत्र में सरकारी स्कूलों के मानकीकरण की बात भी कही गई है। पार्टी ने शहरी इलाकों में पांच लाख और ग्रामीण इलाकों में दस लाख घर बनाने का प्रस्ताव रखा है। राशन की दुकानों पर पांच किलो चावल के साथ पांच किलो सिरीधान्य भी बांटा जाएगा।

घोषणापत्र पर क्या बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई 

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हुबली में संवाददाताओं से कहा, घोषणापत्र के लिए सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों की राय ली गई है। उन्होंने कहा, घोषणापत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की राय भी ली गई है। यह एक जन-समर्थक घोषणापत्र है। यह प्रजा प्राण जैसा होने वाला है। हम यथार्थवादी रूप से जो संभव है, उसे करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में एक ही चरण में मतदान होगा। 13 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। 2018 में हुए पिछले चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 80 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। जेडी(एस) को 37 सीटें मिली थीं।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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