'कर्नाटक के किसानों को बाढ राहत के तौर परदो किस्तो में मिलेंगे 5000 रुपये', मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार का ऐलान

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने बुधवार को किसानों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे या नहीं दे, लेकिन राज्य सरकार हर पात्र किसान को सूखा राहत के तौर पर 5,000 रुपये दो किस्तों में देगी तथा भुगतान में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे ठीक किया जाएगा।

शिवकुमार ने बेंगलुरु में पत्रकारों कहा कि 2,500 रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है और सरकार ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।

उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं भी देती है, तो भी हमने 5,000 रुपये तक देने का फैसला किया है। हम यह रकम दो किस्तों में देंगे।’’

मुख्यमंत्री ने बताया कि बैंक खाते की गलत जानकारी और ऋण समायोजन की वजह से कुछ किसानों को राशि नहीं मिल पाई है और सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘जिनके खाता नंबर और अन्य विवरण सही हैं, उनके खातों में पैसे पहुंच चुके हैं। जिन लाभार्थियों तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, हम उन मामलों को ठीक करेंगे।’’

राहत राशि की गणना के बारे में स्पष्ट करते हुए शिवकुमार ने बताया कि प्रति एकड़ 2,500 रुपये तय किए गए हैं, जबकि हर किसान को कुल 5,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई फर्क है तो मैं उन मामलों को अलग से देखूंगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।’’

भुगतान की समस्या में अधिकारियों की ओर से कोई चूक होने की चर्चा को खारिज करते हुए, उन्होंने कहा कि पैसा एक सामान्य प्रणाली के जरिए अंतरित किया जा रहा है और गड़बड़ियां मुख्य रूप से बैंक खातों और ऋण समायोजन से जुड़ी हैं।

उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने भी कहा कि सरकार सूखे से राहत के लिए किए गए भुगतानों में मौजूद गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र किसान परिवार को घोषित मुआवजा मिल जाए।

परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘कुछ किसानों को 1,500 रुपये मिले हैं, जबकि अन्य को 2,000 रुपये मिले हैं। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने डीबीटी के जरिए पैसे भेजते समय प्रति एकड़ के हिसाब से रकम तय की है। हमने उन्हें इस गलती को सुधारने के निर्देश दे दिए हैं।’’

पीटीआई के इनपुट के साथ