कर्नाटक वोटर लिस्ट घोटाला: 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब, डीके शिवकुमार ने पूछा- फॉर्म 7 के बिना विलोपन कैसे?

कर्नाटक में कांग्रेस इकाई ने मंगलवार को राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार से मतदाता सूची से 27 लाख नाम हटाए जाने पर सवाल उठाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार ने कहा कि किसी भी तरह के जोड़ने और हटाने के लिए फॉर्म 7 अनिवार्य है। शिवकुमार ने सवाल किया, इन फॉर्म के बिना, विलोपन कैसे किए गए? इन विलोपन पर किसने हस्ताक्षर किए और सहमति दी?

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के अधिकारियों से आज (मंगलवार) मिलने का समय मांगा गया था। बुधवार को मिलने का समय दिया गया है। हम अधिकारियों से मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराएंगे।

मतदाता सूची घोटाले के संबंध में कई कानूनी मुद्दे हैं। किसी के लिए मतदाताओं का विवरण प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य में 8,250 चुनावी बूथ हैं। जांच के लिए हर बूथ पर एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति की जानी है।

उन्होंने कहा, चिलूम संस्था के कर्मचारियों के साथ, 7,000 से अधिक लोगों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था। 28 विधानसभा क्षेत्रों के सभी चुनाव अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

घोटाले के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों के कबूलनामे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि उन्होंने इसे दबाव में किया है। उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। शिवकुमार ने जोर दिया कि उन्हें सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि किस अधिकारी या राजनेता ने उन पर दबाव डाला।

मुख्य आरोपी चिलूम इंस्टीट्यूशन के संस्थापक रवि कुमार से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रवि कुमार तब लापता हो गए था, जब पुलिस ने उसके संगठन पर कार्रवाई शुरू की थी, जिस पर कांग्रेस ने सूची में संशोधन के बहाने मतदाताओं के डेटा की चोरी का आरोप लगाया था।

कांग्रेस अभियान पैनल के प्रमुख एम.बी. पाटिल ने कहा है कि पार्टी अगले दो दिनों में चुनाव आयोग के साथ घोटाले के संबंध में एक शिकायत प्रस्तुत करेगी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ