बिना विस्तृत विचार-विमर्श और जांच के पारित हो रहे कानून, दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए कम हो रही जगह : सीजेआई

भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण ने शनिवार को कहा कि एक मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को सही करता है, लेकिन दुर्भाग्य से देश में विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। राजस्थान विधानसभा में 'संसदीय लोकतंत्र के 75 वर्ष' पर एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा: "विशेष रूप से, विपक्ष के नेता एक तारकीय भूमिका निभाते थे। सरकार और विपक्ष के बीच बहुत अधिक आपसी सम्मान हुआ करता था। दुर्भाग्य से, विपक्ष के लिए जगह कम हो रही है। हम विस्तृत विचार-विमर्श और जांच के बिना कानूनों को पारित होते देख रहे हैं।"

मुख्य न्यायाधीश रमण ने कहा कि मजबूत, जीवंत और सक्रिय विपक्ष शासन को बेहतर बनाने में मदद करता है और सरकार के कामकाज को ठीक करता है। उन्होंने कहा, "एक आदर्श दुनिया में, यह सरकार और विपक्ष की सहकारी कार्यप्रणाली है जो एक प्रगतिशील लोकतंत्र की ओर ले जाएगी। आखिरकार, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी सभी हितधारकों का संयुक्त प्रयास है।"

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शांतिपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण केवल लोक प्रशासन का मामला नहीं है, बल्कि एक राजनेता का भी कर्तव्य है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि एक साल पहले, स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने बहस की गुणवत्ता में गिरावट और कई बार विधायी निकायों में बहस की कमी पर भी विचार व्यक्त किए थे।

उन्होंने कहा, "इस अवसर पर, मुझे एक सुझाव देना है। कानून बनाना एक जटिल प्रक्रिया है। प्रत्येक विधायक की कानूनी पृष्ठभूमि की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह आवश्यक है कि विधायिका के सदस्यों को कानूनी पेशेवरों से गुणवत्तापूर्ण सहायता प्राप्त हो, ताकि वे वाद-विवाद में सार्थक योगदान करने में सक्षम हो।

आईएएनएस के इनपुट के साथ