सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जोसेफ की रोकी नियुक्ति, चिदंबरम ने पूछा, वजह धर्म या उत्तराखंड फैसला?

उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ का प्रमोशन रोकने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार ने इंदू मल्‍होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने को लेकर कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी, लेकिन जस्‍टिस केएम जोसेफ की पदोन्नति रोके रखने का फैसला लिया है।

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, “मुझे खुशी है कि इंदू मल्‍होत्रा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगी। लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि जस्‍ट‍िस केएम जोसेफ का प्रमोशन रोक दिया गया है। केएम जोसेफ की पदोन्नति आखिर क्‍यों रोकी गई है? क्‍या इसके लिए उनका राज्‍य, उनका धर्म या उत्‍तराखंड केस में लिया गया उनका फैसला जिम्‍मेदार है?”

चिदंबरम ने आगे ट्वीट किया, “कानून के अनुसार, जजों की नियुक्‍ति में कॉलेजियम की सिफारिश ही अंतिम है। क्‍या मोदी सरकार कानून से ऊपर है?”

चिंदबरम ने उत्तराखंड के उस केस का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें 21 मार्च, 2016 को चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने उत्तराखंड में केंद्र के राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को पलट दिया था। इस फैसले के बाद हरीश रावत दोबारा उत्‍तराखंड के मुख्‍यमंत्री बन गए थे। जस्टि‍स जोसेफ और जस्ट‍िस वीके बिष्ट की बेंच ने फैसले में कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन लगाना सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ है।

वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले को बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, “उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ देश के वरिष्ठ जजों में से एक हैं। बावजूद इसके मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला दिया था।”

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देते हुए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्‍त किए जाने को मंजूरी दी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली महिला होंगी।