मोदी सरकार एक और कंपनी में हिस्सेदारी बेचने को तैयार! मिलेंगे इतने करोड़ रुपये

केंद्र की मोदी सरकार एक और सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। जिस कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है, वो कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफएल)। सरकार इस कंपनी में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार को इस हिस्सेदारी बिक्री से करीब 300 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

इस संबंध में निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिये मर्चेन्ट बैंकर और लॉ कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की गई है। जनसत्ता की खबर के मुताबिक रूचि रखने वाले मर्चेन्ट बैंकर और लॉ परामर्शदाताओं को 28 जनवरी और 29 जनवरी तक बोलियां जमा करनी होगी।

गौरतलब है कि इस कंपनी में सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है और उसकी बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये 10 प्रतिशत विनिवेश की योजना है। मर्चेन्ट बैंकर को सरकार को बिक्री पेशकश के समय और तौर-तरीकों के बारे में परमर्श देना होगा।

इसके साथ ही बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी, नियामकीय एजेंसियों से मंजूरी और छूट हासिल करने में मदद करनी होगी। सरकार शेयर बिक्री प्रक्रिया के प्रबंधन के लिये दो मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति करेगी।

बता दें कि इस बार भी सरकार के लिए तय विनिवेश लक्ष्य हासिल करना भी असंभव सा दिख रहा है। ऐसे में सरकार इस साल कंपनियों में हिस्सेदारी बेच कर पैसे जुटाने के लक्ष्य को घटाने की योजना बना रही है। अभी तक के आंकड़े से तो यही लगता है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। जबकि अभी तक के 9 महीनों में सरकार को केवल 12,778 करोड़ रुपए ही मिले हैं।