नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने मोदी सरकार के कोरोना की तैयारियों और पैकेज पर उठाए सवाल, कहा- यह संकट कुछ दिनों का नहीं

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा जारी फंड नाकाफी है।

फोटो: नवजीवन
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नवजीवन डेस्क

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा जारी फंड नाकाफी है। बता दें कि कोरोना वायरस से उपजे संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। लेकिन भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने इस फंड को नाकाफी बताया है। उनका कहना है कि इस पैकेज से ऐसा लगता है कि सरकार का अनुमान है कि यह संकट कुछ सप्ताह में खत्म हो जाएगा। हालांकि यह संकट कुछ दिनों का नहीं है और लंबा चल सकता है। सीएनबीसी टीवी-18 न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘इस पैकेज से ऐसा लगता है कि जैसे संकट कुछ सप्ताह का ही है। भारत के गरीबों की ही बात करें तो 500 रुपये कुछ भी नहीं है। यह ठीक नहीं है।’

अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देर से कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए पहले ही प्रयास शुरू करने की जरूरत थी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सप्ताह 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान करते हुए गरीबों, महिलाओं, श्रमिकों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी। इसके तहत खाद्य सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा कैश ट्रांसफर भी किया जाएगा। सरकार ने जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने वाली 20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में जून तक 500 रुपये प्रति महीने जारी करने का फैसला लिया है। यही नहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत जून तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे।

अभिजीत बनर्जी ने लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की दुकाने खुली रखने के सरकार के ऐलान पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अससे भ्रम पैदा होता है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते पुलिस भ्रमित थी और कई जगहों पर वह दुकानों को बंद करती दिखाई दी। इसके अलावा कई अन्य घोषणाओं में भी स्पष्टता का अभाव था। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को रात 8 बजे 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था।

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