'वोट चोरी' के खिलाफ मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन कर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, ‘वोट चोर, गद्दी छोड़' के लगे नारे

'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने 'वोट चोरी' और बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद के खिलाफ मंगलवार को फिर से संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

इनमें से कई सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर राज्य की मतदाता सूची में कथित तौर पर शामिल ‘124 वर्षीय एक मतदाता’ ‘मिंता देवी’ का नाम अंकित था।

प्रदर्शनकारी सांसदों के सामने लगाए गए एक बैनर पर लिखा था ‘‘हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई।’’ प्रदर्शनकारी सांसदों द्वारा लिए गए एक अन्य बैनर पर लिखा था ‘‘एसआईआर - साइलेंट इनविजिबल रिगिंग’’।

प्रियंका गांधी समेत कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिन पर ‘मिंता देवी’ का नाम और उनकी तस्वीर छपी थी और पीछे ‘124 नॉट आउट’ लिखा था।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में केंद्रीय निर्वाचन आयोग बीजेपी का एक विभाग बन गया है।

उन्होंने विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए आरोप लगाया, ‘‘मिंता देवी पहली बार मतदाता बनी हैं और उनकी उम्र 124 साल है। मतदाता सूची में उनका नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है। हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। निर्वाचन आयोग बीजेपी की पार्टी कैसे बन गया है? मतदाता सूची इस तरह के फर्जीवाड़े से भरी हुई है।’’

सांसदों ने निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पोस्टरों के साथ-साथ ‘‘स्टॉप एसआईआर’ और ‘वोट चोरी’ लिखे पोस्टर भी लिए हुए थे।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन, डीएमके के टीआर बालू, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले, साथ ही वामपंथी दलों एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्य संसद के मकर द्वार के पास एकत्र हुए। उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और नारे लगाते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की।

विपक्ष संसद के दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की इस कवायद का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ‘मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना’ है। वे दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

पीटीआई के इनपुट के साथ