मणिपुर में मतगणना से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज, कई दलों के प्रतिनिधियों ने इंफाल में डाला डेरा

भाजपा शासित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो चरणों में (28 फरवरी और 5 मार्च को) विधानसभा चुनाव होने के बाद मतगणना से एक दिन पहले बुधवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

भाजपा शासित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो चरणों में (28 फरवरी और 5 मार्च को) विधानसभा चुनाव होने के बाद मतगणना से एक दिन पहले बुधवार को राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। गुरुवार को मतगणना प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए विभिन्न दलों के पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इंफाल में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और जनता दल-युनाइटेड के पांच सांसद भी इंफाल पहुंच चुके हैं।

एआईसीसी के प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मेघालय से लोकसभा सदस्य विन्सेंट पाला, पार्टी नेता इमरान किदवई भी शामिल हैं। उन्होंने मंगलवार और बुधवार को कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी भक्त चरण दास, पूर्व मुख्यमंत्री ओ. इबोबी सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एन. लोकेन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष इरेंगबाम हेमोचंद्र सिंह के साथ कई बैठकें कीं।

जद (यू) महासचिव और पार्टी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी अफाक अहमद खान ने कहा कि पार्टी के पांच सांसद मतगणना प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए इम्फाल में डेरा डाले हुए हैं और स्थिति के अनुसार उचित कदम उठाएंगे।


इरेंगबाम हेमोचंद्र सिंह ने कहा कि इस बार मतगणना से पहले और उसके दौरान की स्थिति से निपटने और भाजपा द्वारा किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य के नेता बहुत गंभीर हैं।

उन्होंने कहा, "पिछली बार (2017 में), कांग्रेस 60 में से 28 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन 21 सीटें जीतने वाली भाजपा ने खरीद-फरोख्त के जरिए और राजभवन की मदद से सरकार बना ली। इस बार हम ऐसा गलत काम नहीं होने देंगे।"

दो चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भगवान के नाम पर शपथ दिलाई गई थी कि अगर वे चुनाव में जीत जाते हैं तो पाला नहीं बदलेंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक मणिपुर के लिए भाजपा की केंद्रीय पर्यवेक्षकों में से एक हैं। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है।

भाजपा की सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और जनता दल (युनाइटेड) के नेता भी दावा कर रहे हैं कि वे सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों पार्टियों ने इस बार 38-38 प्रत्याशी उतारे हैं।

मणिपुर के एनपीपी महासचिव शेख नूरुल हसन ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने चार सीटें हासिल की थीं, लेकिन इस बार मणिपुर में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनने के लिए वह 20 से अधिक सीटें हासिल करेगी।

साल 2017 की तरह सोमवार को विभिन्न एग्जिट पोल ने मणिपुर में खंडित जनादेश आने की भविष्यवाणी की थी। मणिपुर में 2017 में पिछले चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा देखी गई थी और इस बार भी अधिकांश एग्जिट पोल की भविष्यवाणी एक और त्रिशंकु सदन का संकेत देती है।


भाजपा ने 2017 के पिछले चुनावों में 60 सदस्यीय विधानसभा में 21 सीटें हासिल की थीं और एनपीपी के चार विधायकों और चार नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के सदस्यों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाकर पहली बार सत्ता हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस विधायक और एक निर्दलीय सदस्य। हालांकि इस बार भाजपा, एनपीपी और एनपीएफ अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं।

कांग्रेस, जिसने लगातार 15 वर्षो (2002-2017) तक राज्य पर शासन किया और 2017 में 28 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, इस बार चार वाम दलों और जनता दल-सेक्युलर के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन बनाकर मणिपुर प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का गठन किया।

कांग्रेस ने 60 सीटों में से 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और राजनीतिक हलकों ने देखा कि चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार करने वाली पार्टी ने चुनाव में एनपीपी और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों का समर्थन किया है। इस बीच, इम्फाल में चुनाव अधिकारी ने कहा कि विभिन्न जिलों और उप-मंडल मुख्यालयों में स्थापित 41 मतगणना हॉल में गुरुवार सुबह आठ बजे मतों की गिनती की जाएगी।

मणिपुर के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश अग्रवाल ने मीडिया को बताया, "जिला चुनाव अधिकारियों और प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की कम से कम तीन स्तरीय सुरक्षा सहित मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मतगणना प्रक्रिया की निगरानी रिटर्निग अफसरों के अलावा चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त 41 सामान्य पर्यवेक्षक भी करेंगे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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