गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने विधेयक को दी मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। अब मंत्रालय इस विधेयक के तहत आरक्षण के नियमों को अंतिम रूप देगा, जिसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए देश में आरक्षण लागू हो जाएगा।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए पेश इस संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा ने लंबी चर्चा के बाद पास किया था। इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को लोकसभा से इस विधेयक को मंजूरी मिली थी। दोनों सदनों में इस विधेयक का लगभग सभी दलों ने समर्थन किया, लेकिन इस विधेयक के समय पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल उठाया।

कांग्रेस ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है। आम चुनाव से लगभग 3 महीने पहले इस विधेयक को लाए जाने पर सभी विपक्षी दलों ने इसे चुनावी जुमला करार दिया और कहा कि देश के लोग सरकार की इस चाल के झांसे में नहीं आएंगे।