जयराम रमेश का BJP से सवाल- मोदी सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को क्यों ख़त्म कर दिया है?

जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को क्यों ख़त्म कर दिया है? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मेंथा किसानों की उपेक्षा क्यों की है? बुढ़वल चीनी मिल को दोबारा खोलने को लेकर बीजेपी ने बार-बार झूठ क्यों बोला?

प्रधानमंत्री बताएं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि क्यों खत्म की गई: कांग्रेस
प्रधानमंत्री बताएं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि क्यों खत्म की गई: कांग्रेस
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नवजीवन डेस्क

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभाओं के मद्देनजर शुक्रवार को राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि उनकी सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को क्यों खत्म कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘मोदी सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को क्यों ख़त्म कर दिया है? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मेंथा किसानों की उपेक्षा क्यों की है? बुढ़वल चीनी मिल को दोबारा खोलने को लेकर बीजेपी ने बार-बार झूठ क्यों बोला?

उन्होंने कहा, ‘‘पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को 2015 में मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। इसका उद्देश्य भारत के पिछड़े ज़िलों का उत्थान करना था। यह दूरदर्शी योजना 2006 में यूपीए सरकार लाई थी। 2013 तक, उत्तर प्रदेश के पिछड़े ज़िलों को इससे 4000 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका था। 2015 में, मोदी सरकार ने इस योजना के लिए अलग बजटीय आवंटन बंद कर दिया, इसे राज्यों को हस्तांतरित कर दिया।’’


रमेश ने कहा, ‘‘राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) के लिए वार्षिक धनराशि भी 1,006 करोड़ रुपए से घटाकर केवल 60 करोड़ रुपए कर दी गई। यह फ़तेहपुर जैसे ज़िलों के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्हें इनसे बेहद आवश्यक विकास निधि प्राप्त होती थी।’’

उन्होंने सवाल किया, ‘‘क्या निवर्तमान प्रधानमंत्री बता सकते हैं कि उनकी सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को क्यों ख़त्म कर दिया?’’

रमेश ने एक अन्य पोस्ट में प्रश्न किया, ‘‘उद्घाटन के 5 दिन बाद ही बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे में गड्ढे क्यों हो गए? भाजपा शासन में बुन्देलखण्ड में असिंचित क्षेत्र क्यों बढ़ गए हैं? मोदी सरकार बिना किसी व्यावहारिक दृष्टिकोण के केन-बेतवा लिंक को लेकर इतनी उत्सुक क्यों है?’’

पीटीआई के इनपुट के साथ

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