प्रियंका ने केंद्र से फिर की कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की अपील, कहा- इस मामले में हम पाक-श्रीलंका से भी पीछे
प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए अगले दो सप्ताह महत्वपूर्ण है इसलिए इस रोग से पीड़त लोगों की टेस्टिंग की रफ्तार को जबरदस्त गति देने की जरूरत है।
कोरोना वायरस से जंग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से एक बार फिर अपील की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए अगले दो सप्ताह महत्वपूर्ण है इसलिए इस रोग से पीड़त लोगों की टेस्टिंग की रफ्तार को जबरदस्त गति देने की जरूरत है। प्रियंका ने सोमवार को कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने का एक मात्र उपाय इसकी टेस्टिंग को बढ़ना है लेकिन दुर्भाज्ञ से हम इस मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से पीछे हैं।
प्रियंका गांधी ने इस स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट कर कहा कि कोरोना वाइरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र रास्ता ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग है। तभी हम संक्रमित व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करो, ट्रीट करो-यही हमारा मंत्र होना चाहिए। आप सबसे मेरी गुज़ारिश है-ज्यादा टेस्टिंग के लिए आवाज उठाइए।
प्रियंका गांधी ही नहीं कांग्रेस नता राहुल गांधी भी कई बार केंद्र सरकार से इस तरह की अपील करते आ रहे हैं। रविवार को भी राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स, सफ़ाई कर्मचारी आदि सबका आभार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि हमें ये भी याद रखना होगा कि अब तक सब को सुरक्षा उपकरण नहीं मिले हैं। बिना उपकरण के कई समर्पित कर्मचारी निरंतर जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं।
गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से लगातार कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की मांग की गई है। रविवार को कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि भारत की परीक्षण क्षमता जनसंख्या अनुपात के अनुरूप बहुत ही कम है।
केंद्र सरकार को अधिक से अधिक टेस्टिंग किट मुहैया करवाकर परीक्षण क्षमता को बढ़ाना चाहिए। भारत में पर्याप्त परीक्षण किट का ना होना केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े करता है। ऐसी आपात स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 4अप्रैल तक किटों के निर्यात की अनुमति देकर रखना केंद्र सरकार की देशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।
कांग्रेस ने आगे कहा कि केंद्र सरकार अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है। परीक्षण के लिये सिर्फ 172सार्वजनिक व निजी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जोकि हमारी क्षमता का सिर्फ 36% हैं।
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