राजस्थान बजट: गहलोत सरकार ने जनता के लिए खोला खजाना, जानिए बजट में क्या है खास

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज (बुधवार) विधानसभा में बजट पेश किया। लोग इस बजट को जनता के हित का बजट बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि गहलोत सरकार ने बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की हैं। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का एक ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और अपने सपनों का प्रतिबिंब देखती है। यह बजट हमारे पंचवर्षीय विजन पर आधारित है। आगामी 5 वर्षों में विकास के लाभ से वंचित रहे समस्त आकांक्षी वर्गों तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है।

विधान सभा में बजट पेश करते हुए गहलोत ने कहा यकीन से आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हमारा दृढ़ विश्वास है हमारी जिंदगी ट्रस्टी के रूप में काम करना चाहिए। राज्य में शांति और अहिंसा के लिए प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। हम सच्चे सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं। हम युवाओं की अपेक्षा समझते हैं। युवाओं को कौशल विकास उच्च शिक्षा और रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है।

सीएम गहलोत ने कहा कि हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करें इसे बदल में शामिल करने का प्रयास किया है। पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वितीय स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, पिछले सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया। जिससे राज्य पर ब्याज भुगतान का बाहर अत्यधिक बढ़ गया। सरकार ने जाते-जाते 9000 करोड़ का बिना वित्तीय प्रावधान को देखते हुए कार्य स्वीकृत किए है।

बजट में प्रमुख घोषणाएं-

• कुचामन डेगाना नागौर के कुल 1926 ढाणियों में रहने वाले 315000 की आबादी को लाभान्वित करने के लिए परियोजना स्वीकृत।
• बीकानेर में भी पेयजल परियोजना की 11 लाख 40000 आबादी को परियोजना पेयजल।
• जवाई बाध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल परियोजना के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी।
• नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की भी स्थापना की घोषणा।
• एमएसएमई के नए कानून बनाने का जिक्र।
• उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की घोषणा।
• 10 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा. इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी चिन्हित किया जाएगा।

• इसके लिए 2019-2020 में 50 करोड़ और ढाई वर्षों में 200 करोड़ का प्रावधान होगा।
• 3 वर्ष तक बिना रजिस्ट्रेशन उद्योग चलाने की मंजूरी वाला पहला राज्य।
• राज्य में मोहल्ला और जनता क्लीनिक खोले जाएंगे।
• निःशुल्क जांच की सुविधा 70 से बढ़ाकर 90 कराने की घोषणा।
• मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों में होगी जांच।
• किडनी, हार्ट और कैंसर जैसे गंभीर रोग की दवाएं निःशुल्क दवा योजना में शामिल।
• कुल 104 प्रकार की नई दवाएं भी इसमें शामिल करने की घोषणाएं।
• गुटखा आदि खाने की रोक की योजना बनेगी।
• श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा।

• 50 करोड़ की लागत से महात्मा गांधी संस्थान बनाने की घोषणा।
• गांधी दर्शन म्यूजियम भी बनाया जाएगा।
• राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू करने की भी घोषणा।
• प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाए जांएगे।
• वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा।
• पेंशन में वृद्धि से 62 लाख पेंशनधारियों को लाभ।
• गंगापुर सिटी के वर्तमान चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा।
• शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट उपलब्ध करवाई जाएगी।
• अस्पतालों में 500 बेड बढ़ाए जाएंगे।
• राज्य के कुचामन सिटी में अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।
• वाहन प्रदूषण में कमी लाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राथमिकता।
• इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाई जाएगी।