पांच अक्टूबर को ‘विजन 2030’ डॉक्यूमेंट जारी करेगी राजस्थान सरकार, 2.50 करोड़ से अधिक लोगों ने दिए सलाह

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘विजन 2030’ दस्तावेज पांच अक्टूबर को जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को बिसाऊ (झुंझुनूं) में एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में महत्वाकांक्षी ‘राजस्थान मिशन-2030’ की शुरुआत की है।

उन्होंने कहा कि अब तक 2.50 करोड़ से अधिक लोगों से उनके सपनों के राजस्थान के लिए सलाह और सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इन्हीं के आधार पर पांच अक्टूबर, 2023 को ‘विजन-2030 डॉक्यूमेंट’ जारी किया जाएगा। इसमें सुझावों के जरिए प्रत्येक प्रदेशवासी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को झुंझुनूं के बिसाऊ में लगभग 150 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यां के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने  रामनारायण चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि वे जन भावना के अनुरूप क्षेत्र विकास में समर्पित रहे, उसी तरह स्थानीय विधायक कुमारी रीटा चौधरी ने भी क्षेत्र विकास में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार ने भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। मंडावा क्षेत्र में 6 महाविद्यालय खोले है, जहां विद्यार्थी अपना भविष्य संवार रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, आधारभूत सरंचना विकास, सोलर ऊर्जा, अनाज उत्पादन सहित हर क्षेत्र में देश का मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने कहा कि 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। हमारे कुषल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जिसे वर्ष 2030 तक 30 लाख करोड़ तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य का अधिकार, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की जमीन कुर्की से बचाने जैसे कानून, पुनः ओपीएस की षुरूआत, कामधेनु बीमा योजना, अनुप्रति कोचिंग योजना सहित विभिन्न नीतिगत फैसलों से हर वर्ग को राहत प्रदान की है। कई राज्य सरकारें हमारा अनुसरण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार की योजनाओं और फैसलों का अध्ययन करवाकर इन्हें पूरे देश में एक समान रूप से लागू करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा का अधिकार और महात्मा गांधी नरेगा के तहत रोजगार का अधिकार देषवासियों को एक समान रूप से दिया। राज्य सरकार भी लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। अब उसी तरह प्रधानमंत्री भी केंद्र में राइट टू सोषल सिक्योरिटी एक्ट बनाकर लागू करें।

सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों एवं पशुपालकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लेकर योजनाएं संचालित की है। अलग से कृषि बजट पेष करने के साथ पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए की सहायता दी गई। साथ ही, अब कामधेनु बीमा योजना में प्रति परिवार दो दूधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपए का बीमा भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 5 साल में गौषालाओं के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने गौशालाओं और नन्दीशालाओं को 3000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 200 रुपए ही कम किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री को राजस्थान की तरह 500 रुपए में देशवासियों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट, कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क, 25 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जैसी योजनाएं केंद्र सरकार को भी लागू करनी चाहिए।