राजस्थान हाईकोर्ट से वसुंधरा सरकार को झटका, राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलने वाला फैसला रद्द 

राजस्थान हाईकोर्ट से वसुंधरा सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलने वाले राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस एमएन भंडारी की अदालत ने संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ऐसे में इस तरह के जन सुविधा केंद्रों के नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएं।

राजस्थान की बीजेपी सरकार ने 28 दिसंबर, 2014 को अधिसूचना जारी कर राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया था। सरकार के आदेश के बाद राज्य के करीब 9500 ऐसे केंद्रों के नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र कर दिए गए थे। राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलने की घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर की थी। राजीव गांधी सेवा केंद्रों के नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र करने में सरकार ने लाखों रुपये खर्च थे।

जन सुविधा के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्रों की शुरुआत पिछली कांग्रेस सरकार ने थी। तत्कालीन सरकार ने जिला मुख्यालयों पर जन सुविधा केंद्र और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों पर राजीव गांधी सेवा केंद्र भवनों का निर्माण मनरेगा बजट से किया था।