सलमान खान ने तेलंगाना की प्रगति को सराहा, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से किया खास वादा

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुंबई में मुलाकात की। यह मुलाकात गुरुवार शाम को हुई, जिसमें दोनों के बीच गर्मजोशी भरी बातचीत हुई।

मंत्रालय कार्यालय की ओर से शुक्रवार को बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि सलमान खान ने इस अवसर पर तेलंगाना राज्य की प्रगति और नई पहलों की सराहना की और 'तेलंगाना राइजिंग' के संदेश को विदेशों तक पहुंचाने का वादा किया।

बयान में आगे कहा गया, ''सलमान खान ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वह 'तेलंगाना राइजिंग' के संदेश को दुनिया भर में फैलाने में मदद करेंगे। वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तेलंगाना की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग देंगे।''

तेलंगाना सरकार इस समय एक महत्वाकांक्षी और लंबी अवधि की योजना तैयार कर रही है, जिसका नाम 'तेलंगाना राइजिंग विजन 2047' है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के भविष्य को मजबूत और विकसित बनाना है। 2047 में भारत अपनी 100वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाएगा और तेलंगाना का लक्ष्य है कि उस समय राज्य एक संपन्न और प्रगतिशील प्रदेश बनकर सामने आए। इस योजना को तैयार करते समय सरकार ने विशेषज्ञों और आम नागरिकों की राय को भी शामिल किया है, ताकि विकास टिकाऊ और सभी के लिए लाभकारी हो।

इस लंबी अवधि की योजना को 9 दिसंबर को सार्वजनिक किया जाएगा। योजना के अनुसार, राज्य का उद्देश्य 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, जबकि बीच में 2035 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना आर्थिक और सामाजिक विकास के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

सरकार ने लोगों की उम्मीदों, प्राथमिकताओं और विचारों को जानने के लिए 10 अक्टूबर से एक सर्वे करना शुरू किया था। इस सर्वे में युवाओं, किसानों, महिलाओं, छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों और वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह तय करना है कि राज्य का विकास किन मुख्य क्षेत्रों पर होना चाहिए। इनमें आर्थिक विकास, कौशल और रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना, किसानों की समृद्धि, नवाचार, पर्यावरण सुरक्षा और सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सर्वे में सरकार ने अपने कर्मचारियों और विभिन्न हितधारकों को भी भाग लेने का निर्देश दिया है। इससे योजना बनाने में सभी की राय और सुझाव शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि जब योजना बनाने की प्रक्रिया में लोग शामिल होंगे, तो यह अधिक प्रभावी और जन-समर्थित होगी।