अगस्ता वेस्टलैंड सौदाः सुप्रीम कोर्ट ने मांगे सारे कागजात, बढ़ सकती हैं रमन सरकार की मुश्किलें

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील से जुड़े सभी मूल दस्तावेज अदालत में जमा करने को कहा है। इसके लिए अदालत ने रमन सिंह सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर खरीद मामले में छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद से जुड़े मूल दस्तावेज अदालत मे जमा करने का आदेश दिया है। आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार को डील से जुड़े सभी मूल दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर जमा करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनावई के दौरान यह आदेश दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों की खरीद के सौदे में रिश्वत दी गई थी।

स्वराज अभियान की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस सौदे के जरिये छत्तीसगढ़ सरकार को 30 फीसदी रिश्वत का भुगतान किया गया। अदालत ने अपने आदेश मे कहा कि वह इस खरीद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी निविदा की शर्तों की जांच-पड़ताल करना चाहती है ताकि इस बात का पता चल सके कि कैसे इस खरीद सौदे में अगस्ता वेस्टलैंड एकमात्र विक्रेता बना।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एक हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने संदिग्ध तरीके से एक वैश्विक निविदा जारी किया और कोई अन्य विकल्प ढूंढे बगैर 30 फीसदी से ज्यादा का भुगतान भी कर दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर इस सौदे के बदले विदेश में अवैध तरीके से खोली गई कंपनियों के जरिये पैसे लेने का आरोप लगाया।

आरोप हैं कि इस मामले में सीएजी पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार पर अंगुली उठा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी रमन सिंह सरकार ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में अगस्ता हेलिकॉप्टर की खरीद मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ से जुड़े मामले में राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव और स्वराज अभियान ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं।

हालांकि मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने बेटे और खुद पर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बीजेपी और उसके नेता अन्य पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। और खुद के पाक-साफ होने के दावे करते रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में अनियमितता की बात आने से बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर जाना होगा। क्योंकि विपक्षी दल भी इस मामले में अब चुप नहीं रहेंगे।

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